भाजपा सरकार कर रही हैं एक समुदाय विशेष के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन
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भाजपा सरकार कर रही हैं एक समुदाय विशेष के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन
कानपुर में तीन जून को हुए हिंसक तनाव को लेकर पीयूसीएल, रिहाई मंच, ऑल इंडिया लायर्स कौंसिल ने प्रेस वार्ता कर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच की मांग की.
प्रेस कांफ्रेंस को पीयूसीएल नेता आलोक अग्निहोत्री, रिहाई मंच महासचिव राजीव यादव, ऑल इंडिया लायर्स कौंसिल महामंत्री शरफुद्दीन अहमद ने संबोधित किया.
प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बीजेपी प्रवक्ता नुपर शर्मा के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन को पुलिस की आपराधिक भूमिका ने हिन्दू-मुस्लिम तनाव में तब्दील कर दिया, जिसमें पुलिस भी दंगाइयों के साथ नजर आई.
पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर एकतरफा एफआईआर, गिरफ्तारियां करते हुए कथित आरोपी के नाम पर शहर भर में लगाए गए पोस्टर नागरिक अधिकारों - निजता की धज्जियां उड़ा रहे हैं.
विरोध के आह्वान को तनाव का कारण बताते हुए एक समुदाय के विरोध-प्रदर्शन को आपराधिक घोषित कर लोकतांत्रिक अधिकारों को योगी सरकार बुल्डोज कर रही है. पुलिस मनमाने तौर पर दबिश देकर वर्ग विशेष के नागरिक अधिकारों का दमन कर रही है.
-Agency
