पटना (बिहार / झारखंड): झारखंड लंबे समय तक प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद ग्रामीण गरीबी, पलायन और सीमित रोजगार अवसरों की चुनौतियों से जूझता रहा है. परंतु अब राज्य की तस्वीर बदल रही है. गांवों की मिट्टी में आत्मनिर्भरता के नए बीज बोए जा रहे हैं. महिलाएं आर्थिक सशक्तिकरण की नई मिसाल बन रही हैं ,और खेत-खलिहानों में हरियाली के साथ उम्मीदें भी लहलहा रही हैं. इस परिवर्तन के केंद्र में हैं — “दीदी बाड़ी योजना” और “बिरसा हरित ग्राम योजना”, जिन्होंने ग्रामीण जीवन को नई दिशा देने का ऐतिहासिक कार्य किया है. इन योजनाओं की सफलता केवल सरकारी आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गांवों में बदलती जिंदगी, बढ़ती आय, पोषण सुरक्षा व आत्मसम्मान की वास्तविक कहानी है. इस परिवर्तनकारी सोच को धरातल तक पहुंचाने में झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की भूमिका अत्यंत प्रशंसनीय और प्रेरणादायक रही है. उन्होंने योजनाओं को केवल प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं रहने दिया, बल्कि उन्हें ग्रामीण पुनर्जागरण का जनांदोलन बना दिया.
दीदी बाड़ी : महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता का सशक्त माध्यम
“दीदी बाड़ी योजना” ने झारखंड की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भरता का नया आधार दिया है. गांव की महिलाएं अब केवल परिवार की जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सब्जी उत्पादन, पोषण बाड़ी और लघु कृषि गतिविधियों के माध्यम से परिवार की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. इस योजना के तहत घर के आसपास उपलब्ध भूमि का उपयोग कर सब्जी उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है. इससे दो बड़े लाभ हुए हैं- पहला, परिवारों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध हुआ और दूसरा, अतिरिक्त उत्पादन बाजार में बेचकर आय का स्रोत बना. आज अनेक गांवों में महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं. यह केवल आय का प्रश्न नहीं, बल्कि सम्मान और आत्मविश्वास की नई यात्रा है. ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने जिस संवेदनशीलता और सक्रियता के साथ महिलाओं को योजनाओं से जोड़ा है, वह सराहनीय है. उन्होंने यह समझा कि यदि गांव की महिलाएं सशक्त होंगी तो पूरा समाज मजबूत होगा. यही कारण है कि आज दीदी बाड़ी योजना महिलाओं के आर्थिक अधिकार और सामाजिक परिवर्तन का सशक्त प्रतीक बन चुकी है.
बिरसा हरित ग्राम योजना : हरियाली के साथ रोजगार का विस्तार
“बिरसा हरित ग्राम योजना” ने झारखंड के ग्रामीण परिदृश्य में हरित क्रांति का नया अध्याय जोड़ा है. इस योजना का उद्देश्य केवल वृक्षारोपण नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों के लिए स्थायी आजीविका तैयार करना है. फलदार पौधों के रोपण के माध्यम से किसानों और मजदूरों को दीर्घकालिक आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में यह योजना अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रही है. आम, अमरूद, कटहल, नींबू जैसे फलदार पौधे न केवल पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे रहे हैं, बल्कि आने वाले वर्षों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ भी बनेंगे, इससे पलायन में कमी आने की उम्मीद बढ़ी है, क्योंकि गांवों में ही रोजगार और आय के अवसर विकसित हो रहे हैं.
यह योजना प्रकृति और विकास के संतुलन का उत्कृष्ट उदाहरण है. जिस दौर में जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, उस समय झारखंड में हरियाली आधारित आजीविका मॉडल विकसित करना दूरदर्शी सोच को दर्शाता है. इसके लिए मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की नीति-निर्माण क्षमता व जनहितकारी दृष्टिकोण विशेष प्रशंसा के पात्र हैं.
योजनाओं से बदली ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दिशा
इन योजनाओं का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि इन्होंने ग्रामीण विकास की पारंपरिक अवधारणा को बदल दिया है. अब विकास केवल सड़क और भवन निर्माण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोगों की आय, पोषण, रोजगार और सम्मान से जुड़ गया है.
झारखंड के अनेक गांवों में आज महिलाएं बाजार से जुड़ रही हैं, किसान बागवानी की ओर आकर्षित हो रहे हैं और युवा खेती को नए अवसर के रूप में देखने लगे हैं. यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि इसके पीछे निरंतर प्रयास, प्रशासनिक इच्छाशक्ति और जनसरोकारों के प्रति संवेदनशील नेतृत्व की भूमिका रही है. दीपिका पांडेय सिंह ने जिस ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ ग्रामीण विकास विभाग को सक्रिय बनाया है, वह झारखंड की राजनीति में सकारात्मक प्रशासनिक नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत करता है. उनकी कार्यशैली यह संदेश देती है कि यदि नीयत स्पष्ट हो और योजनाओं को जनता से जोड़कर लागू किया जाए, तो बदलाव संभव है.
आत्मनिर्भर झारखंड की मजबूत नींव
आज जब देश आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है, तब झारखंड में दीदी बाड़ी और बिरसा हरित ग्राम योजना जैसी पहलें वास्तव में उस संकल्प को जमीन पर उतारती दिखाई देती हैं. ये योजनाएं केवल सरकारी परियोजनाएं नहीं, बल्कि ग्रामीण समाज में आत्मविश्वास जगाने वाली परिवर्तनकारी पहल हैं. आवश्यकता इस बात की है कि इन योजनाओं का दायरा और बढ़ाया जाए, बाजार व्यवस्था को और मजबूत किया जाए तथा ग्रामीण उत्पादों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाए. यदि ऐसा हुआ तो आने वाले वर्षों में झारखंड ग्रामीण विकास और हरित अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय मॉडल बन सकता है. यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दीदी बाड़ी और बिरसा हरित ग्राम योजना ने झारखंड के गांवों में विकास की नई चेतना पैदा की है. और इस परिवर्तनकारी यात्रा में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह का योगदान निस्संदेह प्रशंसनीय, प्रेरणादायक और जनहित के प्रति समर्पित नेतृत्व का उत्कृष्ट उदाहरण है. उक्त बातें प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए लेखक हृदयानंद मिश्र एडवोकेट एवं सदस्य समन्वय समिति झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने कहीं.
Report : विश्वनाथ आनंद.
