नगर पालिका मामले में भाजपा सांसद ने कहा यहां अंधा कानून है
बिहार सरकार के बयान बाजी और रिटेन पेपर में क्या अंतर है? बिहार सरकार बार-बार कहती है, कि केंद्र सरकार हम लोगों के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रही है, नाइंसाफी कर रही है. लेकिन यह हम नहीं कह रहे हैं,
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अजय कुमार पाण्डेय:
औरंगाबाद: (बिहार) औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद, सुशील कुमार सिंह ने जब अपने जिला मुख्यालय स्थित आवास पर मंगलवार दिनांक -10 अक्टूबर 2023 को प्रेस कांफ्रेंस आयोजित किया. तब आयोजित प्रेस कॉफ्रेंस के दौरान ही बिहार सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि बार-बार बिहार के मुख्यमंत्री व विपक्षी द्वारा जो केंद्र सरकार पर आरोप लगाया जाता है, कि केंद्र सरकार हमेशा बिहार सरकार के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रही है, नाइंसाफी कर रही है.
केंद्र सरकार को किसी भी मद में जो वास्तविक राशि देना चाहिए. उस राशि में केंद्र सरकार भारी कटौती करके बिहार सरकार को कोई भी काम नहीं करने देना चाहती है. यह बिल्कुल ही गलत आरोप है. आज मैं इसी मामले को लेकर आप लोगों को आमंत्रित किया हूं, कि आप लोग भी देख लीजिए, कि बिहार सरकार के बयान बाजी और रिटेन पेपर में क्या अंतर है? बिहार सरकार बार-बार कहती है, कि केंद्र सरकार हम लोगों के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रही है, नाइंसाफी कर रही है. लेकिन यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग प्रधान सचिव ने ही अपर सचिव ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को 10 सितंबर 2021 को पत्र लिखा है, कि बिहार में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लाभुक उपलब्ध नहीं रहने के कारण अन्य कोटि के लिए ही लक्ष्य उपलब्ध कराया गया था.
जिलों द्वारा प्रतीक्षा सूची में योग्य लाभुक नहीं रहने के कारण 07 लाख 82 हजार 102 लक्ष्य के विरुद्ध 05 लाख 27 हजार 314 लक्ष्य प्रत्यर्पित किया गया है. मीन्स की सरेंडर किया गया है. इसके अलावे औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद, सुशील कुमार सिंह ने कहा कि यहां भी जल का अभाव लोगों ने काफी झेला है. देश के माननीय प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी जी का सोच है, कि देश के प्रत्येक जिले में मनरेगा के तहत 75 अमृत सरोवर का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि आजादी का 75वॉ वर्ष है.
इस मौके पर पूरे देश में अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है. इससे देशभर में वाटर रिजर्वेशन को भी बढ़ावा मिलेगा. जहां पूरे देश में तकरीबन 67,000 अमृत सरोवर के कार्य पूर्ण हो चुके हैं. वहीं बिहार में जहां 4,418 अमृत सरोवर निर्माण करने हेतु चयन किया गया था. उसमें भी मात्र 2,710 अमृत सरोवर निर्माण का ही कार्य पूरा हुआ है.
इसके अलावे दीनदयाल राष्ट्रीय अंत्योदय योजना, दीनदयाल राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना, सामाजिक राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम जैसे हर योजनाओं में मतलब की बिहार काफी पीछे चल रहा है. मैं जो आंकड़े पेश कर रहा हूं. वह बिल्कुल प्रमाण के साथ है. इसलिए ये आप लोग भी देख लीजिए, कि बिहार सरकार का किस प्रकार से निकम्मापन है.
तब संवाददाता ने औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद, सुशील कुमार सिंह से सवाल पूछा कि आपने अभी वाटर हार्वेस्टिंग के मामले में ही अमृत सरोवर निर्माण करने की बात कही है. लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग के मामले में ही नगर पालिका क्षेत्र के अंदर नियम है, कि बिना वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किए हुए किसी भी मकान का नक्शा पास नहीं होना चाहिए? परंतु यहां तो धड़ल्ले से मकान का नक्शा पास होता है? इसलिए आप इस मुद्दे पर क्या करना चाहेंगे?
तब संवाददाता द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद, सुशील कुमार सिंह ने कहा कि मैंने तो एक लाइन में कह दिया कि बिहार सरकार हर मामले में फेल है, विफल है. ना तो इनकी इच्छा शक्ति है. ना ही इनकी कार्यशैली है. इनका निकम्मापन, इनके बिहार सरकार के अंदर भ्रष्टाचार,हर चीज में यहां करप्शन है. ना यहां कोई नियम है. ना कोई कानून है. यहां बिहार में अंधा कानून है. सुशासन बाबू का दुशासन यहां लागू है. लोग इसके लिए झेलने को मजबूर हैं. बिहार में सुशासन बाबू का दुशासन चल रहा है.
