सेक्स वर्कर्स को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने को लेकर जिला प्रशासन ने की बैठक
Admin 
ग़ज़नफर इकबाल :
मुजफ्फरपुर : जिला बाल संरक्षण इकाई के तत्वावधान में आबेदा स्कूल पक्कीसराय प्रांगण में जिलाधिकारी श्री प्रणव कुमार की अध्यक्षता में सेक्स वर्कर्स के अधिकारों की सुरक्षा, समस्याओं एवं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने को लेकर बैठक की गई. उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने तथा गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए कल्याणकारी योजनाओं को उन तक पहुँचाने को लेकर कार्ययोजना बनाई गई.
सेक्स वर्कर्स की ओर से जन प्रतिनिधियों ने भी उनके समस्याओं को जिला प्रशासन के समक्ष रखा. सेक्स वर्कर्स ने अपने बच्चों के लिए शिक्षा तथा अपने लिए रोजगार की माँग की, स्कूल में नामांकन के समय बच्चों के माता पिता के नाम की अनिवार्यता हटाने की भी माँग की गई.
विभिन्न विभागों के जिला इकाई के पदाधिकारियों ने भी अपने विभागीय कार्यों की जानकारी दी जो सीधे उन यौन कर्मियों के लाभ एवं कल्याण से जुडी़ थी. जिला पंजीकरण सह परामर्श केंद्र, एकीकृत बाल विकास योजना, निर्वाचन, स्वास्थ्य, आपूर्ति, ग्रामीण विकास, कल्याण, समाजिक सुरक्षा, बाल संरक्षण तथा शिक्षा आदि के पदाधिकारियों ने विस्तृत जानकारी दी. जिलाधिकारी श्री प्रणव कुमार ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने सेक्स वर्कर्स की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को संरक्षित करने को लेकर कई बार विशेष पहल की है,
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का मुख्य उद्येश्य सभी को समाज में मर्यादा और गरिमा के साथ बेहतर जिंदगी बसर करने के लिए कृत संकल्पित है. उन्होनें कहा कि जन्म से सभी एक सामान है. परिस्थितिवश अलग-अलग जीवन जीते है. उन्होंने कहा कि अपने प्रतिनिधियों के द्वारा लगातार सम्पर्क में बने रहें जिससे की सभी योजनाओं का लाभ सब तक पहुँच पाये.
पुलिस और मीडियाकर्मियों को भी उनके साथ सहयोग और मानवीय व्यवहार करने को कहा गया.
रोजगार के मुदे पर उन्होनें कहा कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन तथा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण एवं रोजगार मुहैया कराकर उन्हें कार्य प्रशिक्षण दिया जायेगा. उन्होनें कहा कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री स्वंय सहायता भत्ता योजना में आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक लाभ कुशल युवा कार्यक्रम के तहत भाषा ज्ञान ,कंप्यूटर ज्ञान के साथ-साथ व्यवहार कुशल का प्रशिक्षण दिया जाता है.
सभी विद्यालयों में यह पहले से ही निदेश है कि बच्चों के नामांकन में पिता का नाम के अनिवार्यता नहीं रखी जाए. उन्होंने राशन, आधार कार्ड, पेंशन आदि सामाजिक आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने का निदेश संबंधित पदाधिकारियों को दिया.
बैठक में शामिल सभी सेक्स वर्कर्स को जिला प्रशासन की तरफ से गिफ्ट भी दिया गया बैठक में डीडीसी, सचिव डीएलएसए, निदेशक डीआरडीए, एसडीओ पूर्वी, डीएसपी नगर ,जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.
