समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण (एनबीडीएसए) द्वारा टेलीविजन समाचार चैनलों को अपनी वेबसाइटों और चैनलों से वीडियो हटाने का निर्देश दिया

NBDSA ने मेनस्ट्रीम मीडिया के 7 शो हटाने का आदेश दिया, कुछ मामलों में जुर्माना लगाया

पिछले कुछ दिनों में, समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण (एनबीडीएसए) द्वारा कुल सात आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें टेलीविजन समाचार चैनलों को अपनी वेबसाइटों और चैनलों से वीडियो हटाने का निर्देश दिया गया है। ये शो पिछले दो वर्षों में न्यूज 18 इंडिया, टाइम्स नाउ नवभारत और आज तक जैसे चैनलों द्वारा प्रसारित किए गए थे। इन शो के खिलाफ अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों और अन्य हाशिये पर रहने वाले समुदायों को निशाना बनाने, नफरत फैलाने और समाज में झूठी कहानियों को प्रोत्साहित करने की शिकायतें दर्ज की गई थीं। एनबीडीएसए ने पाया कि ये विवादित शो "आचार संहिता और प्रसारण मानकों और नस्लीय और धार्मिक सद्भाव पर रिपोर्ट को कवर करने वाले विशिष्ट दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके नफरत और सांप्रदायिक वैमनस्य फैला रहे हैं"। जबकि कुछ मामलों में प्रसारकों पर भी जुर्माना लगाया गया है।

29 फरवरी को, कार्यकर्ता इंद्रजीत घोरपड़े को एनबीडीएसए से चार अनुकूल आदेश प्राप्त हुए। एनबीडीएसए द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले समाचार कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए तीन अलग-अलग समाचार चैनलों के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा दायर तीन शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एके सीकरी की अध्यक्षता में वैधानिक आयोग द्वारा आदेश जारी किए गए थे। तीनों आदेशों के माध्यम से टाइम्स नाउ पर 1 लाख, नवभारत पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि न्यूज 18 इंडिया पर 50,000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया।  इसके अलावा आयोग ने आजतक को चेतावनी भी जारी की है। इसके अतिरिक्त, तीनों चैनलों को आपत्तिजनक कार्यक्रमों के ऑनलाइन अपलोड को सात दिनों के भीतर हटाने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि इन तीनों को नफरत और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने वाली सामग्री प्रसारित करने का दोषी पाया गया है।

टाइम्स नाउ नवभारत के लिए आदेश

आदेश: एनबीडीएसए ने मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने और अंतर-धार्मिक संबंधों को "लव जिहाद" के रूप में सामान्यीकृत करने वाले एंकर हिमांशु दीक्षित के शो को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया। अपने आदेश में, आयोग ने "लव जिहाद" पर टाइम्स नाउ नवभारत कार्यक्रम पर आपत्ति जताई और कहा, "आक्षेपित प्रसारण को देखने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रसारण की शुरुआत में, एंकर ने निष्कर्ष निकाला है कि एक व्यक्ति ने अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर दूसरे समुदाय की महिलाओं को फुसलाया और फिर ऐसी महिलाओं के खिलाफ हिंसा या हत्याएं कीं और एक निश्चित समुदाय की महिलाओं पर की गई ऐसी हर हिंसा या हत्या 'लव जिहाद' से संबंधित है। यह विवादित प्रसारण के दौरान एंकर द्वारा उठाए गए सवालों और दिए गए बयानों से स्पष्ट है। जब कुछ पैनलिस्टों ने ऐसी कथित घटनाओं को सांप्रदायिक एंगल दिए जाने और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के चुनिंदा मामलों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की, जहां अपराधी एक विशेष समुदाय से थे, तो एंकर ने उन्हें डांटा और उन्हें अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति नहीं दी।”

इसके अलावा, एनबीडीएसए ने यह भी देखा कि ऐसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं जहां एक विशेष समुदाय के लड़कों ने हिंदू लड़कियों से शादी की है, हालांकि यह समाचार एंकरों को सामान्यीकृत बयान देने का वारंट नहीं देता है। आदेश में कहा गया है, “ऐसे कुछ उदाहरणों को सांप्रदायिक रंग देकर अंतर-धार्मिक विवाह के संबंध में सामान्यीकृत बयान नहीं देना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। केवल इसलिए कि एक हिंदू लड़की ने दूसरे धर्म के लड़के से शादी कर ली, लव जिहाद के समान नहीं होगा जब तक कि यह स्थापित नहीं हो जाता कि ऐसी हिंदू लड़की को शादी के लिए धोखा दिया गया था या मजबूर किया गया था। इसके अलावा, ऐसे जबरन विवाह की कुछ घटनाओं के कारण, पूरे समुदाय को कलंकित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, “Love तो बहाना है … Hindu बेटियां निशाना हैं” जिहादियों से बेटी बचाओ" जैसे टिकर के साथ घटनाओं को सामान्य बनाना उचित नहीं था।

एनबीडीएसए ने आगे बताया कि "लव जिहाद" शब्द का इस्तेमाल भविष्य के प्रसारणों में समझदारी से किया जाना चाहिए क्योंकि धार्मिक रूढ़िवादिता देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचा सकती है। एनबीडीएसए ने माना कि यदि घटनाओं पर स्वतंत्र रूप से चर्चा या बहस की गई होती, तो वे पत्रकारिता की स्वतंत्रता की सीमा के अंतर्गत आतीं और कहा, "यह पूरे समुदाय को लक्षित करके इन घटनाओं का सामान्यीकरण है, जो निष्पक्षता के सिद्धांतों, आचार संहिता और प्रसारण मानकों ("आचार संहिता") के तहत निष्पक्षता और तटस्थता और नस्लीय और धार्मिक सद्भाव से संबंधित रिपोर्ताज को कवर करने वाले विशिष्ट दिशानिर्देशों का उल्लंघन पाया जाता है।" विवादित प्रसारण में, एंकर ने वाद-विवाद कार्यक्रम आयोजित करने वाले एंकरों के लिए विशिष्ट दिशानिर्देशों के खंड (एफ) और (एच) का भी उल्लंघन किया था।

न्यूज़ 18 के लिए आदेश:

शिकायत: न्यूज18 द्वारा प्रसारित किए गए कुल चार शो के खिलाफ कार्यकर्ता इंद्रजीत घोरपड़े ने शिकायत की थी। शिकायतकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि ये चार शो हैं। जो सभी 'लव जिहाद' के विषयों पर आधारित थे, उन्होंने निष्पक्षता से संबंधित आचार संहिता और प्रसारण मानकों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया था।

आदेश: अपने आदेश के माध्यम से, एनबीडीएसए ने न्यूज़ 18 इंडिया पर तीन शो के लिए 50,000,  रुपये का जुर्माना लगाया। जिनमें से दो की एंकरिंग अमन चोपड़ा ने की थी और एक की एंकरिंग अमीश देवगन ने की थी। इन शोज़ में श्रद्धा वाकर मामले को "लव जिहाद" के रूप में सांप्रदायिक रूप दिया गया पाया गया। विशेष रूप से, शेष एक प्रसारण भरतपुर, राजस्थान में दर्ज एक एफआईआर का विषय था और इस प्रकार, आयोग उस पर संज्ञान नहीं ले सका।

आदेश में, आयोग ने कहा कि "हालांकि मीडिया को अपनी पसंद के किसी भी विषय पर बहस आयोजित करने का अधिकार है, हालांकि, प्रसारक के लिए श्रद्धा वाकर हत्या मामले को "लव जिहाद" के विषय पर जोड़ते हुए कई बहस आयोजित करना अनुचित हो सकता है। ”

इसमें आगे कहा गया है कि "एनबीडीएसए ने कहा कि 'लव जिहाद' शब्द का इस्तेमाल शिथिलता से नहीं किया जाना चाहिए और भविष्य के प्रसारणों में बड़े आत्मनिरीक्षण के साथ इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए क्योंकि धार्मिक रूढ़िवादिता देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने, असहिष्णुता या असामंजस्य को खराब कर सकती है, एक समुदाय को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकती है और धार्मिक माहौल खराब कर सकती है।"

आज तक के लिए आदेश

शिकायत: तीसरी शिकायत एक्टिविस्ट इंद्रजीत ने आजतक पर प्रसारित सुधीर चौधरी द्वारा संचालित 'ब्लैक एंड व्हाइट' शो के खिलाफ दर्ज की थी। शिकायत के माध्यम से, शिकायतकर्ता ने विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने और उनके खिलाफ नफरत और भय पैदा करने के लिए मेजबान द्वारा दिए गए झूठे बयानों की ओर इशारा किया है। शिकायत में, शिकायतकर्ता ने लिखा है कि “प्रसारकों ने दलितों और मुसलमानों के साथ बड़े पैमाने पर होने वाले भेदभाव से दूर रहने का फैसला किया। इसके बजाय, इसने मुस्लिम लोगों को दंगाइयों और मुस्लिम क्षेत्रों को मिनी पाकिस्तान के रूप में चित्रित करने वाला एक शो चलाया।

आदेश: NBDSA ने अपने आदेश में कहा कि अगर ब्रॉडकास्टर ने अपने विश्लेषण को सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं तक ही सीमित रखा होता तो प्रसारण में कोई समस्या नहीं होती, लेकिन कार्यक्रम के दौरान दिखाए गए टिकर्स ने पूरी तरह से अलग तस्वीर पेश की। इसके अतिरिक्त, एनबीडीएसए ने कहा कि कुछ उपद्रवियों द्वारा की गई हिंसा को एंकर द्वारा एक विशेष समुदाय को लक्षित करने के लिए सामान्यीकृत किया गया था।

आदेश में कहा गया है, “एनबीडीएसए ने पाया कि अगर ब्रॉडकास्टर ने अपने विश्लेषण को सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं तक ही सीमित रखा होता तो प्रसारण में कोई समस्या नहीं होती। हालाँकि, निम्नलिखित टिकर 'आज मुस्लिम क्षेत्र, कल मुस्लिम देश' प्रसारित करके, कार्यक्रम को एक बिल्कुल अलग रंग दिया गया था।

इसके साथ ही प्राधिकरण ने ब्रॉडकास्टर को आदेश के 7 दिनों के भीतर अपने चैनलों और वेबसाइटों से उक्त प्रसारण के वीडियो को हटाने का निर्देश दिया।

इंडिया टुडे के लिए आदेश

शिकायत: 30 जून, 2023 को इंडिया टुडे द्वारा प्रसारित "न्यूडिटी स्पार्क्स आउटरेज एट यूएसए प्राइड परेड्स- हाउ इंडियाज एलजीबीटीक्यू+ लीड रिस्पॉन्सिबिलिटी" शीर्षक वाले कार्यक्रम के खिलाफ एक्टिविस्ट इंद्रजीत ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के माध्यम से, शिकायतकर्ता ने नफरत और समलैंगिकता फैलाने के लिए शो के दौरान दिखाई गई झूठी छवियों पर जोर दिया है। शिकायत में, शिकायतकर्ता ने कहा था कि “एक साधारण रिवर्स इमेज सर्च फर्जी खबरों से तथ्यों को अलग करने में मदद कर सकता है। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि ब्रॉडकास्टर या तो तथ्य-खोज करने में असमर्थ था या उसका अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ सनसनीखेज और भय फैलाने का गलत इरादा था।

आदेश: यह देखते हुए कि ब्रॉडकास्टर ने एलजीबीटीक्यूआईए + के बारे में दर्शकों के बीच डर पैदा करने के लिए यूएसए से प्राप्त छवियों का उपयोग किया था और उनके बारे में गलत दावे किए थे, एनबीडीएसए ने पाया कि इस्तेमाल किए गए दृश्य और चित्र "पूरी तरह से संदर्भ से बाहर" थे और घटना का हिस्सा नहीं थे। जिसे कवर किया गया, वह सटीकता के सिद्धांत का उल्लंघन था। इसके साथ ही आयोग ने ब्रॉडकास्टर को आदेश दिया कि वह उक्त प्रसारण के वीडियो से आपत्तिजनक हिस्सों को हटाकर उसे संपादित करे या यदि यह संभव न हो तो 7 दिनों के भीतर सभी वेबसाइटों और चैनलों से वीडियो को हटा दे।

आचार संहिता और प्रसारण मानकों और दिशानिर्देशों का पालन करने के अलावा, सदस्यों को "सख्त अनुपालन" के लिए LGBTQIA+ समुदाय से संबंधित मुद्दों पर प्रसारण के लिए दिशानिर्देशों का एक सेट भी प्रसारित किया गया था, क्योंकि आयोग ने नोट किया था कि LGBTQIA+ पर रिपोर्टिंग के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं। 

अन्य आदेश

उपरोक्त चार आदेशों के अलावा, एनबीडीएसए ने ऐसे और भी आदेश जारी किए थे। भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की टिप्पणियों पर सुधीर चौधरी द्वारा आयोजित एक और 'ब्लैक एंड व्हाइट शो', जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर थे, प्राधिकरण की जांच के दायरे में आ गया। इसके खिलाफ दायर शिकायत पर, एनबीडीएसए ने पाया कि "निष्पक्षता और तटस्थता के सिद्धांतों का उल्लंघन" पाए जाने के अलावा, प्रसारण ने एंकरों के लिए विशिष्ट दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया था, जिसमें कहा गया था कि "सभी कार्यक्रमों को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।" वस्तुनिष्ठ और तटस्थ तरीके से”

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, आदेश में कहा गया है कि ब्रॉडकास्टर ने अपनी चर्चा को ओबामा के बयान तक सीमित रखने के बजाय "टुकड़े-टुकड़े गैंग", "पंजाब में खालिस्तानी" और "पाकिस्तानी समर्थक" शब्दों का इस्तेमाल करके एक विवादास्पद मुद्दा पेश करने की कोशिश की है। इसके साथ, एनबीडीएसए ने ब्रॉडकास्टर पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया और उन्हें शो का वीडियो हटाने का निर्देश दिया। इसके अलावा, आयोग द्वारा ब्रॉडकास्टर को यह सुनिश्चित करने की सलाह भी दी गई कि "भविष्य के प्रसारणों में, प्रसारण में तटस्थता, निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करते हुए विवादास्पद विषयों को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाए"।

पिछले साल 24 मार्च को आजतक पर प्रसारित हुए 'ब्लैक एंड व्हाइट' शो के एक एपिसोड के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज की गई थी। विशेष रूप से, यह शो सूरत की एक अदालत द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी उपनाम वाले चोरों के बारे में 2019 के भाषण के लिए मानहानि का दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद प्रसारित हुआ था। उक्त शिकायत कार्यक्रम में दिखाए गए राहुल गांधी के एक काल्पनिक वीडियो पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बी वी द्वारा दायर की गई थी। अपने निर्णय में, एनबीडीएसए ने पाया कि गांधी के विश्वास के साथ "चोर की कहानी और उस पर लगाए गए लांछन" "अच्छे स्वाद में नहीं थे" और इससे "बचना चाहिए था"। एनबीडीएसए ने चैनल को भविष्य में "ऐसे काल्पनिक वीडियो प्रसारित करते समय सावधान रहने" की भी सलाह दी।

सीजेपी ने वर्षों से एनबीडीएसए से की शिकायतें:

2018 से, सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस अपने पक्षपातपूर्ण एजेंडे को फैलाने के उद्देश्य से विवादास्पद रूप से प्रसारित होने वाले समाचार कार्यक्रमों की लगातार निगरानी कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, मानवाधिकार संगठन द्वारा एनबीडीएसए के पास कुल 23 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इन 23 शिकायतों में से 8 टाइम्स नाउ नवभारत के खिलाफ, 3 ज़ी न्यूज़ के खिलाफ, 4 आज तक के खिलाफ और 2 टाइम्स नाउ के खिलाफ दर्ज की गई हैं।

इसके अलावा दर्ज की गई शिकायतों में से 4 में सुधीर चौधरी होस्ट/एंकर थे, 2 में अमन चोपड़ा थे और 7 राकेश पांडे द्वारा होस्ट किए गए शो के खिलाफ थीं। विशेष रूप से, एनबीडीएसए के पास कुल 7 शिकायतें लंबित हैं और बहस होनी बाकी है। आयोग द्वारा तय की गई शेष 15 शिकायतों में से 13 के परिणामस्वरूप विवादास्पद शो हटा दिए गए हैं। साथ ही दो मामलों में 50 हजार और 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

Source : social network