जिला पदाधिकारी ने समस्त वरीय पदाधिकारियों की मौजूदगी में किया झंडोत्तोलन

अजय कुमार पाण्डेय :

औरंगाबाद: ( बिहार ) 75वा आजादी का अमृत महोत्सव व 76वा स्वतंत्रता दिवस 2022 के पावन अवसर पर गांधी मैदान परिसर, औरंगाबाद में जिला पदाधिकारी, सौरभ जोरवाल ने निर्धारित समयानुसार झंडोत्तोलन किया. जहां झंडोत्तोलन के वक्त औरंगाबाद पुलिस अधीक्षक, कांतेश कुमार मिश्रा, अपर समाहर्ता, आशीष कुमार सिन्हा के साथ साथ जिले के समस्त वरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे. गांधी मैदान परिसर में सर्वप्रथम खुला हुआ निरीक्षी वाहन पर औरंगाबाद जिला पदाधिकारी, सौरभ जोरवाल एवं पुलिस अधीक्षक, कांतेश कुमार मिश्रा ने संयुक्त रुप से सवार होकर परिसर का निरीक्षण किया.

इसके बाद जिला पदाधिकारी ने मंच पर मौजूद समस्त वरीय पदाधिकारियों की मौजूदगी में ही झंडोत्तोलन कार्य संपन्न किया. तत्पश्चात औरंगाबाद जिला पदाधिकारी, सौरभ जोरवाल ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि देश के भावी कर्णधार प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण मीडिया के हमारे बंधुओं आप सभी को इस 76वे स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. इस सभा स्थल पर सबसे पहले हम उन महान सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. जिन्होंने अपने अदम्य में साहस, देशभक्ति के बल पर विदेशी दासता से हमें मुक्ति दिलाई है.

साथ ही हम भारत मां के ऐसे वीर सपूतों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. जो हाल ही के दिनों में सीमा पर मातृभूमि की अस्मिता रक्षा हेतु शहीद हुए हैं. हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारे राष्ट्र के राष्ट्रीयता, संप्रभुता एवं एकता का प्रतीक है. ये मेरा राष्ट्रीय गौरव है. इस तिरंगे झंडे को सरकारी और सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित करने का प्रयास है. अपने प्राण न्योछावर करने पड़े थे.

हमारे ही जिले के ओबरा प्रखंड के खराटी निवासी, स्वतंत्रता सेनानी 19 वर्षीय, शहीद जगतपति कुमार पटना सचिवालय गेट पर दिनांक 11 अगस्त 1942 को तिरंगा झंडा फहराने के क्रम में शहीद हो गए थे. उसी दिवस को कुल 07 युवाओं ने उस तिरंगे को फहराने के क्रम में शहीद होने का गौरव प्राप्त किया. क्रांतिकारी बलिदानीयो को की शहादत एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निर्देशन में संचालित अहिंसात्मक आंदोलन के फलस्वरुप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू किया. पेंशन योजना अंतर्गत 94,557 लाभुकों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है.

समेकित बाल विकास के अंतर्गत छोटे छोटे बच्चों, किशोरियों एवं महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है. जिले में वर्तमान 2,541 आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत है. मुख्यमंत्री उपचार योजना के अंतर्गत अब तक 17,389 शिशु को पंजीकृत किया गया है. ग्रामीण विकास योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, स्वच्छ बिहार अभियान इत्यादि योजनाएं संचालित की जा रही है. जिन व्यक्तियों के पास भूमि नहीं है. उन्हें भूमि क्रय करने में सहायता प्रदान की जा रही है. इसके लिए मुख्यमंत्री आवास क्रय योजना चलाई जा रही है.

वैसे आम आदमी परिवार जो प्रधानमंत्री आवास योजना प्राथमिकता सूची से वंचित थे. उनका नाम आवास सहायक के माध्यम से जोड़ने के लिए सुदूर क्षेत्रों में भी ध्यान दिलाया जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2021 2022 में कुल 51,285 आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है. जिसमें से 17,280 लाभुकों का आवास भी पूर्ण हो चुका है. जिले में कुल 11 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय संचालित है. जिसमे प्रत्येक सेंटर में 100 बालिकाओं के रहने, खाने व पढ़ाई के संपूर्ण व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है.

9वी एवं 10वी क्लास के बच्चों को उन्नयन बिहार के योजना अंतर्गत पढ़ाई की सुविधा प्रदान की जा रही है. मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के प्रखंड स्तरीय, जिला मुख्यालय से जोड़ने की योजना कार्यान्वित की जा रही है. कृषि विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, डीजल अनुदान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मानित योजना, राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन इत्यादि योजनाएं संचालित है. जिले में अब तक 1,87,273 किसानों को इस योजना का लाभ दिया गया है.

सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत वृद्धावस्था में पेंशन, विधवा पेंशन, निशक्तता पेंशन एवं पेंशन, अंतर्जातीय विवाह प्रथा योजना, कबीर अंत्येष्टि योजना, बिहार जनादी कुष्ठ कल्याण, मुख्यमंत्री परिवारिक लाभ इत्यादि योजनाएं संचालित की जा रही है. 329 वार्डों को नल के जल से आच्छादित किया गया.3,68,302 घरों में शौचालय और 213 सामुदायिक स्वच्छता संस्था का निर्माण किया गया है.

आप सभी जानते हैं बिहार में लोक सेवा के अधिकार का अधिनियम कार्यान्वित है. इसमें 24 सेवाओं को शामिल किया गया है. अवधि के अंतर्गत हम लोगों को उपलब्ध कराना है, और इसका फायदा नहीं होने पर दंड का भी प्रावधान है. साथ ही दिल्ली और दिल्ली के निकट रहने वाले बिहार के निवासियों को बिहार भवन से ही जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था वर्तमान में कार्यान्वित है.

लोक शिकायत निवारण अधिनियम 5 जून 2016 से बिहार के सभी जिला एवं अनुमंडल में लागू है. इस अधिनियम के तहत अपनी शिकायत दर्ज कराकर समस्या का समाधान का अवसर प्रदान किया गया है. बिहार सरकार द्वारा पूरे राज्य में शराब बंदी लागू की गई है, और बाल विवाह के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है. कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम एवं लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए बालिकाओं के पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा को सुरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना प्रारंभ की गई है.

सभी लोगों, क्षेत्रों और वर्गों को साथ लेकर चलने का संकल्प हम लोग अभिव्यक्त करते हैं. बिहार के युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने, शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर पर कार्य करने तथा सक्षम बनाने के लिए महिलाओं को 35% आरक्षण भी दिया जा रहा है.

बिहार सरकार ने सुशासन कार्य के अंतर्गत विकसित बिहार के लिए सरकार ने 7 निश्चय योजना घोषित किया था. वर्ष 2021 में बिहार सरकार द्वारा सात निश्चय पार्ट 02 की घोषणा की गई थी. 07 निश्चय जिले की उपलब्धि पर गौर डाले, तो आर्थिक हल युवाओं के उपर 9,500 स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत लोन दिया गया है. 26,673 स्वयं सहायता भता के अंतर्गत भता योजना दी गई है. 44,166 लाभार्थियों को पिछली बार युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है. हमारे जिले के अंदर 3,35,647 घरों में बिजली का कनेक्शन दिया गया है. 2,852 वार्डों को पक्की गली, नाली से आच्छादित किया गया है.

औरंगाबाद जिले में शवदाह के तहत बिहार सरकार द्वारा मृतकों के आश्रितों को कुल 08 करोड़ 73 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया था. इसके अतिरिक्त प्रगति एवं गैर प्रगति दोनों आपदाओं में 02 करोड़ 32 लाख रुपया अनुग्रह अनुदान का भूगतान किया गया.

आपदा विभाग द्वारा आपदा योगिन, युनी गार्ड के तहत सुरक्षा, नुक्कड़ नाटक, ट्रक संचालन, प्रतिनिधियो का प्रशिक्षण, मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम इत्यादि चलाया जा रहा है. आज की तिथि 15 अगस्त हम सभी के लिए गौरव का दिवस है. इसे हम लोग राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं.

आज के दिन हम लोग सभी महादलित टोलों में झंडातोलन भी करते हैं. जो वर्तमान सरकार के न्याय के साथ विकास की विचारधारा को भली-भांति परिलक्षित करता है. आज बिहार में न्याय के साथ विकास के विचारधारा के बल पर हम लोग लोग अग्रसर हैं, और हमारा भविष्य उज्जवल स्थिति में है. समाज में सभी वंचित वर्गों का सम्यक रूप से विकसित, पेड़ पौधे, इसके लिए हम लोग सभी लोग दृढ़ संकल्पित हैं, और लगातार प्रयासरत हैं. बिहार सरकार ने वन महोत्सव कार्यक्रम और जल, जीवन, हरियाली जागरूकता अभियान प्रारंभ किया है. इसके अंतर्गत जिले में कुल 4,342 जल संचय समस्याओं का सर्वेक्षण कराकर 134 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा चुका है.

इसके अतिरिक्त कुल 1,382 आहरो एवं 5,059 पईनो का कार्य किया जा चुका है. साथ ही जिले का 1,566 पुल तथा कुओं का जीर्णोद्धार किया गया है, और 227 चेक डैम का निर्माण कराया जा चुका है. जिले के सदर अस्पताल में नए भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है, और 01 आई0सी0यू0 का भी निर्माण कार्य किया गया है.

सदर अस्पताल में आयुष व्यवस्था के अंतर्गत प्राइवेट पार्टनरशिप में किडनी से संबंधित रोगों के मरीजो के लिए डायलिसिस की व्यवस्था की गई है. मरीजों के लिए यह व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है. रोगियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जीविका के माध्यम से दीदी का रसोइया संचालन किया जा रहा है. सदर अस्पताल के कुल 13 अस्पतालों में सभी प्रकार के मरीजों के लिए निःशुल्क एक्सरे की व्यवस्था की गई है. आकस्मिक सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 08 एंबुलेंस लाइफ सपोर्ट एवं 04 वेटिंग लाइफ सपोर्ट के अंतर्गत जिले को प्राप्त हुई है. जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत 126 हेल्थ का सेंटर एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ सेंटर के रूप में संचालित किया जा रहा है.

रेफरल अस्पताल में 30 बेड का सामुदायिक समाज सुधार निर्माण कर लोकार्पित किया जा चुका है. जिले में कुल 89 परिवारों को भूमि उपलब्ध कराई गई है. मनरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष में जुलाई 2022 तक 56 लाख से अधिक मानव दिवस का सृजन किया गया है. अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्गों एवं वंचित लोगों के विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है.

इसके अलावे मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति योजना, छात्रावास खाधान्न योजना, सतत जीविकोपार्जन योजना, मुख्यमंत्री छात्रावास अनुदान योजना इत्यादि क्रियान्वित की जा रही है. महादलित टोलों में सामुदायिक भवन निर्माण कराया जा रहा है. इसलिए की सभी प्रखंडों, पंचायतों में नियोजित सभी 247 विकास मित्रों द्वारा महादलित परिवारों को कल्याणकारी योजनाओं में लाभ दिलाने हेतु सभी का कार्य किया जाता है. अनुसूचित बालिका आवासीय उच्च विद्यालय औरंगाबाद में स्थानीय एवं अतिरिक्त जिलों के छात्राएं नामांकित है, जिन्हें विभाग द्वारा भोजन, वस्त्र, पठन पाठन सामग्री आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है.

अंत में जिला पदाधिकारी ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान स्वतंत्रता सेनानियों को शत शत नमन करते हुए आप सभी को एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जयहिंद.