सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं पर जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की प्रेस कांफ्रेंस

सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं पर प्रेस कांफ्रेंस

श्रीकांत शास्त्री ने विभिन्न योजनाओं के बारे में दी जानकारी, जनता को जागरूक किया

औरंगाबाद, बिहार में शनिवार को जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने समाहरणालय स्थित सभागार में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में बिहार सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने इन योजनाओं के जरिए समाज के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं और गरीबों को लाभ पहुंचाने की सरकार की प्रतिबद्धता को बताया। श्रीकांत शास्त्री ने इस दौरान मीडिया कर्मियों को बताया कि किस तरह से ये योजनाएं लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद कर रही हैं।

वियाडा परियोजना और उद्योग विभाग की योजनाएं

श्रीकांत शास्त्री ने सबसे पहले वियाडा परियोजना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। खासकर, औरंगाबाद जिले में लगभग 400 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, जिसे प्रस्तावित भारत माला परियोजना के तहत विकसित किया जाएगा। यह परियोजना वाराणसी से कोलकाता तक फैली हुई है, और इसके माध्यम से क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। श्रीकांत शास्त्री ने कहा कि इस परियोजना के सफल होने से जिले में निवेश का प्रवाह होगा और औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के कई नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने बताया कि जिले में फूड प्रोसेसिंग और मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए बड़े अवसर मौजूद हैं।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की विशेषताएं

बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है, जो विभिन्न वर्गों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला उद्यमियों, युवा उद्यमियों और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक की राशि दी जाती है। यह राशि तीन किस्तों में वितरित की जाती है। योजना का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों को वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना है, ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें और रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकें।

श्रीकांत शास्त्री ने बताया कि इस योजना के तहत 50% राशि अनुदान के रूप में दी जाती है, जबकि बाकी 50% राशि 84 मासिक किस्तों में बिना ब्याज के चुकानी होती है। खास बात यह है कि युवा उद्यमियों के लिए केवल 1% साधारण ब्याज दर लागू होती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर कम बोझ पड़े। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 में इस योजना से 173 लाभार्थी जुड़े थे और वर्ष 2024-25 में 190 नए लाभार्थियों को चयनित किया गया है।

इसके अलावा, उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को पहले बोधगया स्थित आईआईएम और चंद्रभांटा इंस्टीट्यूट से प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य उद्यमियों को व्यवसाय की बुनियादी जानकारी देना और उन्हें उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक कौशल सिखाना है।

बिहार सरकार की उद्यमी योजना

बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही एक अन्य योजना, "बिहार सरकार की उद्यमी योजना", उन लोगों के लिए है जिनकी मासिक आय 6,000 रुपये से कम है। इस योजना के तहत, 2 लाख रुपये की राशि दी जाती है, जो 100% अनुदान के रूप में होती है। इस योजना का उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्गों के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। वर्ष 2023-24 में इस योजना से 1,121 लोगों को लाभ हुआ है, और 1,000 लोगों को पहली किस्त मिल चुकी है, जिसके बाद वे अपना व्यवसाय शुरू कर चुके हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMEGP) और प्रधानमंत्री फूड प्रोसेसिंग मिशन (PMFME)

इसके अलावा, श्रीकांत शास्त्री ने केंद्र सरकार की दो प्रमुख योजनाओं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMEGP) और प्रधानमंत्री फूड प्रोसेसिंग मिशन (PMFME) के बारे में भी जानकारी दी। इन योजनाओं के तहत, लाभार्थियों को बिना ब्याज के लोन प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत, 50 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% तक सब्सिडी भी मिलती है। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं और आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं।

समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने की दिशा में कदम

प्रेस कांफ्रेंस में श्रीकांत शास्त्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए योजनाएं तैयार करना है। इन योजनाओं के जरिए सरकार समाज के हर वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है, ताकि हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल सके।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इन योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन निरंतर कार्य कर रहा है। इस दिशा में मीडिया और नागरिक समाज से सहयोग की अपील की गई है, ताकि सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैल सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

निष्कर्ष

इस प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने बिहार सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में मीडिया कर्मियों को जानकारी दी। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, उद्यमिता को बढ़ावा देना, और समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से निश्चित ही समाज के हर वर्ग को लाभ होगा और राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

- अजय कुमार पाण्डेय.