जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका
अनुच्छेद 341 को समाप्त करके दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों को भी अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए
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जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका
नई दिल्ली, 30 नवंबर: जमीयत उलेमा हिंद ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर दलित मुसलमानों या दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग की है ताकि उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिल सके. अनुच्छेद 341 में धर्म और इसे भारत के संविधान की भावना के विरुद्ध करार दिया।
जमीयत उलेमा हिन्द के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी द्वारा दायर याचिका में सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 2008 की रिपोर्ट को सबूत के तौर पर पेश किया गया है.याचिका में इस तथ्य को भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस्लाम एक धर्म के रूप में सभी के बीच समानता सिखाता है. मनुष्य जो एक अविच्छेद्य सिद्धांत और इस्लामी विश्वास और विचार का मौलिक हिस्सा है। जाति व्यवस्था को इस्लामी जीवन दर्शन में मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है। भारत के मुसलमानों पर हिंदू समाज का प्रभाव है, इसलिए जाति और उस पर निर्मित सामाजिक प्रभाव भी मुस्लिम समाज में पाए जाते हैं।सच्चर कमेटी ने अपनी 2006 की रिपोर्ट में भी मुसलमानों को अभिजात वर्ग, अजलाफ और अर्ज़ल के बीच विभाजित किया है। साथ ही, यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि 2008 में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों पर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें कहा गया था कि शहरी भारत में 47% दलित मुस्लिम आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है, जो कि बहुत अधिक है। हिंदू दलित और ईसाई दलित की तुलना में इन परिस्थितियों में भेदभाव का यह रूप अनुचित है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 के खिलाफ यह तर्क देना भी अनुचित है कि जिस सामाजिक आधार पर उन्हें आरक्षण दिया जाता है, वह इस्लाम में धर्मांतरण के बाद समाप्त हो जाता है। या ईसाई धर्म। क्योंकि इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने के बाद भी भारत की वर्तमान सामाजिक पृष्ठभूमि में वांछित परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिशें इस संबंध में आकर्षक हैं। उज़्मी से अनुरोध है कि याचिकाकर्ता को सिविल रिट याचिका संख्या में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जाए। 2004 के 180 एवं उचित एवं सही निर्णय पारित कर न्याय का मार्ग प्रशस्त करें।
इस याचिका को लेकर जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष व याचिकाकर्ता मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि यह याचिका जमीयत द्वारा समय पर दी गई है. इस कानून को रद्द किया जाना चाहिए और किसी को भी उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए. उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी याचिका पर विचार करेगा और इसे स्वीकार करके भारत सरकार को एक धर्मनिरपेक्ष और न्यायपूर्ण भूमिका निभाने के लिए मजबूर करेगा।
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प्रिय संपादक
इस पर हां रिलीज पोस्ट करने के लिए धन्यवाद
नियाज अहमद फारूकी
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के सचिव
