औरंगाबाद (बिहार) – बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सफल, निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समाहरणालय सभाकक्ष, औरंगाबाद में एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिलाधिकारी श्री श्रीकांत शास्त्री ने की। बैठक में अग्रणी बैंक प्रबंधक, विभिन्न राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों के शाखा प्रबंधक, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के वरीय पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी तथा निर्वाचन व्यय अनुश्रवण कोषांग के नोडल पदाधिकारी सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री शास्त्री ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में प्रत्येक विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्वाचन अवधि में वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और विधि-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
अग्रणी बैंक प्रबंधक एवं सभी शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिया गया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी वित्तीय लेन-देन पर सतर्क निगरानी रखी जाए। किसी भी अभ्यर्थी, राजनीतिक दल या उनके प्रतिनिधियों द्वारा असामान्य रूप से बड़ी राशि के निकासी, जमा या अंतरण की जानकारी मिलते ही उसे तुरंत निर्वाचन व्यय अनुश्रवण कोषांग के नोडल पदाधिकारी को सूचित किया जाए ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
राज्य कर संयुक्त आयुक्त सह नोडल पदाधिकारी, निर्वाचन व्यय अनुश्रवण कोषांग, रवि रंजन आलोक ने बताया कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बैंकों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक दिन संदिग्ध जमा एवं निकासी से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन अग्रणी बैंक प्रबंधक कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए। अग्रणी बैंक प्रबंधक इन रिपोर्टों की समीक्षा कर प्रतिदिन नोडल पदाधिकारी को सूचित करेंगे। इस संबंध में ₹1,00,000 से अधिक के लेन-देन पर विशेष निगरानी रखने का पैरामीटर निर्धारित किया गया है।
सहायक नोडल पदाधिकारी ज्ञानी दास और गुंजन कुमार ने बताया कि संदिग्ध गतिविधियों की शर्तें राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों पर भी लागू होंगी। साथ ही, बैंकों को अपने स्तर पर एक निगरानी तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि संदिग्ध खातों या असामान्य लेन-देन की समय पर पहचान हो सके।
बैठक में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के इंस्पेक्टर को निर्वाचन अवधि के दौरान रेलवे परिसरों, सवारी गाड़ियों, मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों, प्लेटफॉर्मों और टिकट काउंटरों की सघन जांच करने के निर्देश दिए गए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि रेलवे परिसर में किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि, अवैध नकद परिवहन या निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्वों पर तुरंत कार्रवाई की जाए तथा सूचना स्थानीय प्रशासन और निर्वाचन व्यय लेखा कोषांग को दी जाए।
रेलवे सुरक्षा बल को यह भी निर्देशित किया गया कि गश्त और निगरानी बढ़ाई जाए तथा स्टेशन के आसपास की गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की गैरकानूनी या अनुचित गतिविधि को रोका जा सके।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि निर्वाचन अवधि के दौरान बैंकिंग संस्थान और रेलवे सुरक्षा बल जिला प्रशासन के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखें, ताकि सूचना और रिपोर्ट के आदान-प्रदान में कोई विलंब न हो।
बैठक के अंत में जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री श्रीकांत शास्त्री ने सभी अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे निर्वाचन आयोग के सभी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करें और अपने विभागीय दायित्वों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी, निष्ठा और पारदर्शिता के साथ करें। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद जिले में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का संचालन शांति, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने सभी विभागों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के इस महोत्सव में सक्रिय भागीदारी निभाने और जनसहयोग से चुनाव को सफल बनाने का आह्वान किया।
रिपोर्ट: विश्वनाथ आनंद.
