उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव*
Afzal Shah Madudi 
जिसमें नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने ओबीसी आरक्षण के लिए मानो एक मोर्चा खोल दिया।*
ओबीसी आरक्षण के लिए अंत तक डटे रहे मंत्री ए. के. शर्मा, अंत में उन्होंने सारी कानूनी अड़चनों को पार करते हुए अपनी मजबूत पैरवी के दम पर ओबीसी आरक्षण को पूर्णतः लागू ही करवा दिया*
क़ानूनी लड़ाई और राजनैतिक कटाक्ष दोनों से निपटने में सफल रहे नगर विकास मंत्री एके शर्मा*
लखनऊ से दिल्ली तक, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, राजनैतिक पार्टियों से लेकर नवगठित आयोग तक-सबको समय से विधिपूर्वक जवाब दिया और कार्यवाही कराया।*
परसों के सुप्रिम कोर्ट के निर्णय के चंद घंटों के अंदर ही दी गई समय सीमा से भी पहले संबद्ध क़ानूनों में आर्डिनेंस के ज़रिए सुधार करके आज ओबीसी सहित सभी वर्गों को आरक्षण के साथ आरक्षण की अधिसूचना नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने आज जारी किया।*
नगर निकाय चुनाव की अनंतिम अधिसूचना जारी करने के साथ नगर विकास मंत्री श्री ए के शर्मा ने कहा कि पिछड़े वर्गों के कल्याण और उनके आरक्षण के लिए भाजपा और राज्य सरकार पहले भी प्रतिबद्ध थी, आज भी है और आगे भी रहेगी।*
*उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग को पूर्ण आरक्षण देने की दिशा में ही 5 दिसम्बर को आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी की थी, जिसमें OBC के लिए सभी प्रकार की सीटों और पदों पर 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी।*
*ओबीसी सहित सभी कमजोर वर्गों को पूर्ण आरक्षण देने की वही नीति राज्य सरकार आज भी रखी है यह आज के नोटिफिकेशन से स्पष्ट है।*
*भाजपा सरकार की मंशा साफ़ थी और है। इसीलिए सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के 24 घण्टे के भीतर ही आयोग का गठन कर दिया और और 72 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया।*
*उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव*
Bureau chief.
Lucknow
