क्या युवा मतदाता लोकसभा चुनाव 2024 में गेम चेंजर होंगे?

Written by DR MANSEE BAL BHARGAVA :

युवा मतदाता लोकसभा चुनाव 2024 में गेम चेंजर होंगे। क्या उन्हें इसका एहसास है? क्या इससे उन्हें कोई फर्क पड़ता है? यदि ऐसा होता है, तो उन्हें किसके लिए वोट देना चाहिए?

भारत की लगभग 1.3 अरब आबादी में से लगभग पांचवां हिस्सा यानि, 19.1% युवा हैं। अपनी 66% आबादी (808 मिलियन) 35 वर्ष से कम आयु के साथ, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। उनमें से, 18 या 19 वर्ष के हो चुके 40% से भी कम लोगों ने 2024 के चुनाव के लिए अपना पंजीकरण कराया है। भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के अनुसार, इस आयु वर्ग के कुल अनुमानित 4.9 करोड़ नए मतदाताओं में से 1.8 करोड़ से अधिक नए मतदाता (18 और 19 वर्ष के) मतदाता सूची/पंजीकरण में हैं।

यह निश्चित ही चिंताजनक है! खैर, अगर ईसीआई और भारत सरकार (जीओआई) सोचती है कि चुनाव से एक साल पहले मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चमत्कार कर सकते हैं, तो लोकतंत्र की तरह चुनावी प्रक्रिया की एक गंभीर गलतफहमी है। वैसे भी, ECI ने युवा मतदाताओं, विशेषकर पहली बार मतदान करने वालों को शामिल करने के लिए कई प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी की हैं।

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि युवा मतदाताओं का मतदाता पंजीकरण इतना कम है। किसी तरह, ऐसा महसूस होता है कि ईसीआई और भारत सरकार भी अधिक मतदाता बनाने के प्रति उदासीन हैं क्योंकि इससे मशीनरी पर अधिक काम करना पड़ता है। यह भी महसूस होता है कि पालन-पोषण और स्कूली शिक्षा युवाओं को उनकी सुरक्षा के बहाने समाज की रोजमर्रा की घटनाओं से दूर रख रही है, जो सीधे तौर पर युवाओं को राजनीतिक-सामाजिक मामलों के बारे में कम आत्मविश्वास देती है और इस प्रकार जुड़ाव से दूर है।

युवा मतदाताओं की उदासीनता

अध्ययनों से विडंबना यह है कि अधिकांश युवा मतदाता देश में चुनाव के प्रति उदासीन हैं और चुनाव/लोकतंत्र पंडितों ने मतदान के प्रति युवा मतदाताओं की रुचि में गिरावट के कई कारण गिनाए हैं। जितने भी युवा मेरे संपर्क में आते हैं, उनके साथ इस पर चर्चा करने के अपने अनुभव को छोड़कर मुझे वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक ‘X’ ने कहा कि यह अफ़सोस की बात है कि युवा संलग्न नहीं हो रहे हैं और उनके पास इस बात पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है कि क्या/कैसे संलग्न होना है। एक ‘Y’ ने कहा कि अगर सभी राजनेता भ्रष्ट हैं, तो वोट देने का क्या मतलब है, अगर ईवीएम मेरा वोट नहीं लेती है।

एक ‘Z’ ने कहा कि उसके परिवार का सदस्य बिना किसी विकल्प के 'एक पार्टी' के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है क्योंकि वह पार्टी ही एकमात्र विकल्प है अन्यथा सदस्य को टिकट नहीं मिलेगा और सभी पूछताछ में फंस जाएगा। जबकि अधिकांश युवा राजनीति से दूर रहना चाहते हैं, एक बड़ी चिंता जो कई युवा व्यक्त करते हैं वह युवा नेतृत्व के प्रतिनिधित्व की कमी है और साथ ही गैरोंटोक्रेसी की चिंता भी व्यक्त करते हैं (मंत्रियों की औसत आयु 57 वर्ष से अधिक है और कुछ 70 से 75 वर्ष की आयु से भी अधिक हैं।) 

अधिकांश समय, वयस्क परिचित अपने भाई-बहनों के सवाल यह कहकर टाल देते हैं कि भाई-बहन परीक्षा में व्यस्त हैं या जीवन में चुनाव या मतदान में उलझने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ है क्योंकि इस देश के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। अब ये विनम्र हैं और अंतहीन दुखद प्रतिक्रिया की ओर जा सकते हैं।

युवाओं की रुचि के लिए, उन्हें वर्षों तक दैनिक सामाजिक-पारिस्थितिक, नागरिक और राजनीतिक मामलों में लगे रहने की आवश्यकता है। उन्हें चुनाव, मतदान के बारे में विस्तार से सिखाया जाना चाहिए, उन नीतियों के बारे में जो उनके रोजमर्रा के जीवन और पेशे को प्रभावित करती हैं। ईसीआई द्वारा प्रत्येक हाई-स्कूल और कॉलेज को मतदान जागरूकता अनिवार्य करनी चाहिए। हाई स्कूलों और कॉलेजों में मतदान पंजीकरण अभियान चलाना चाहिए।

हमारे जैसे लोगों द्वारा परिचित युवाओं को चुनाव, मतदान और बड़े पैमाने पर राजनीति के बारे में जागरूक करने के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता है। यहां जोखिम पार्टी और राजनीति पर अपनी धारणा और प्राथमिकता थोपने का है। लेकिन रहने दीजिए, कम से कम इससे मुट्ठी भर युवा मतदाताओं को प्रोत्साहन मिल सकता है। इसी आशय से मेरे यहां वोटिंग (चर्चा) पार्टी का आयोजन किया गया है। मुझे आश्चर्य नहीं है कि बहुत से लोगों ने मतदान में भाग लेने के लिए पंजीकरण नहीं कराया है। फिर भी, मैंने चर्चा के लिए तैयारी की और यह लेख लिखा है।

मतदान भविष्य से जुड़ा है और यदि भावी पीढ़ी इसमें रुचि नहीं लेती तो यह गंभीर चिंता का विषय है। चूँकि यह युवा ही हैं जिन्हें सबसे अधिक चिंतित होना चाहिए और चुनावी प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। विडंबना यह है कि हम विश्वविद्यालय की राजनीति और विमर्श को दबा रहे हैं, जिससे अरुचि और नेतृत्व कौशल विकसित करने की कमी बढ़ रही है। युवाओं को यह निर्णय लेना होगा कि वे देश में कैसा भविष्य देखते हैं और चाहते हैं। उन्हें चर्चा, बहस और असहमति जताना सीखना चाहिए।

2024 में किसके लिए वोट करें?

अक्सर चुनाव और लोकतंत्र के बारे में पूछे जाने पर ज्यादातर युवा खोई हुई मुस्कान देते हैं। फिर, जब कोई युवा पांच मिनट के लिए भी राजनीति, राजनेताओं और नीतियों के बारे में बात करता है, तो मुझे यह सोचकर उत्साह होता है कि कम से कम वह कुछ जिम्मेदार बातचीत में शामिल हो रहा है, भले ही वह कितना भी जानता हो। इसलिए, जिन युवा मतदाताओं ने मतदान करना चुना है, उनके मन में क्या चल रहा है, इसे लेकर जिज्ञासा है।

उत्साह से परे, यहां मेरी चेकलिस्ट या सरकार का रिपोर्ट कार्ड है जिसे मैं अपने युवा परिचितों के साथ साझा करके यह तय कर सकता हूं कि किसे वोट देना है। बेशक, यह मानते हुए कि उन्होंने मतदान के लिए पंजीकरण करा लिया है और आवंटित दिन पर मतदान के लिए समय निकाल लेंगे। इसके अलावा, निश्चित रूप से युवा दिमाग उस उम्र में हमारी तुलना में सोचने और निर्णय लेने में अधिक सक्षम होते हैं, फिर भी अगर किसी चीज़ पर अधिक सोचने की आवश्यकता है तो वह सूची को चिह्नित करना है। वोट देने के लिए चेकलिस्ट (स्वतःस्फूर्त सूचीबद्ध हैं और पसंदीदा क्रम में नहीं) मोटे तौर पर समग्र और विशिष्ट के रूप में एक साथ रखी गई हैं:

रोज़गार: बेरोज़गारी एक प्रमुख मानदंड होना चाहिए। आप भारत के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के आंकड़ों की पंक्तियों के बीच पढ़ना पसंद कर सकते हैं। आजीविका का मुद्दा जो चिंता पैदा करता है वह यह है कि लगभग 82% कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में लगा हुआ है, और लगभग 90% अनौपचारिक रूप से औपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं जिसमें विडंबना यह है कि सरकारी संगठन भी शामिल हैं। विशेष रूप से, मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार युवाओं और महिलाओं के रोजगार का मुद्दा एक गंभीर चिंता और सावधानी है।

मानव विकास सूचकांक: संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की मानव विकास पर नवीनतम रिपोर्ट और विशेष रूप से प्रत्येक व्यक्ति के विकास के संबंध में इसका क्या अर्थ है, के अनुसार भारत वैश्विक मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में 134वें स्थान पर है। इसे शिक्षा और रोजगार के अलावा स्वास्थ्य और खुशहाली के माध्यम से भी देखा जा सकता है।

खुशी सूचकांक: 2023 के विश्व खुशी सूचकांक के अनुसार, भारत 146 देशों में 126वें स्थान पर है, जो इसे विश्व स्तर पर सबसे कम खुश देशों में से एक के रूप में चिह्नित करता है। खुशी के स्तर में इस गिरावट को बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। यह समझने की कोशिश करें कि मानसिक खुशहाली का शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक खुशहाली से क्या और कैसे संबंध है। मैं युवाओं सहित जितने अधिक लोगों से मिलता हूं, उनमें चिंता का स्तर बढ़ रहा है क्योंकि लोग वास्तव में धैर्य और दृढ़ता में खराब प्रदर्शन कर रहे हैं।

स्वास्थ्य सूचकांक: वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षा सूचकांक 2021 के अनुसार, भारत 42.8 के समग्र सूचकांक स्कोर के साथ 195 देशों में से 66 वें स्थान पर है जो 2019 से -0.8 के बदलाव के साथ है। 2021 में दुनिया भर के देशों की स्वास्थ्य और स्वास्थ्य प्रणाली रैंकिंग के अनुसार, स्वास्थ्य सूचकांक स्कोर के अनुसार भारत 167 देशों में से 111वें स्थान पर था। यह ठीक लग सकता है, लेकिन कोविड के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के बुरे सपने अविस्मरणीय हैं। उदासीनता के अलावा, मौत की गलत रिपोर्टिंग दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य है। खराब स्वास्थ्य सेवा के लिए संस्थानों की कम संख्या, अपर्याप्त मानव संसाधन और अल्प वित्त पोषण जिम्मेदार है।

वैश्विक लक्ष्य: संयुक्त राष्ट्र-शासित सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप, भारत 2023 में अपने प्रदर्शन के लिए 166 देशों में 112वें स्थान पर है, यहां तक कि भूटान (61वें), मालदीव (68वें), श्रीलंका (83वें), नेपाल (99वें) और बांग्लादेश (101वें) जैसे अपने कुछ पड़ोसी देशों से भी खराब है।

जनगणना: भारत में जनगणना के इतिहास में यह पहली बार है कि 2021 की जनगणना नहीं की गई जिसका सीधा असर कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ा है। जनगणना डेटा की कमी अन्य महत्वपूर्ण अध्ययनों को भी प्रभावित करती है - जैसे कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (सर्वेक्षणों की एक श्रृंखला जो नागरिकों के आर्थिक जीवन के सभी पहलुओं पर जानकारी एकत्र करती है) और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (स्वास्थ्य और सामाजिक संकेतकों का एक व्यापक घरेलू सर्वेक्षण) )। इसने भारत में मुस्लिम आबादी को लक्षित करने के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के साथ मिलकर विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) 2019 से उत्पन्न होने वाले राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अद्यतन करने के लिए जनसंख्या सर्वेक्षण के विचार के साथ भेद्यता भी पैदा की।

सीएए-एनआरसी: सीएए-एनआरसी 2019 के बहिष्करणकारी और भेदभावपूर्ण प्रावधान, संरचना और मंशा भारत की अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी के खिलाफ सीएए का एक हथियार है और इस प्रकार इसने देश भर से बहुत प्रतिरोध देखा, उनमें से एक महिलाओं द्वारा शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन प्रमुख है। असंवैधानिक मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय मानकों को चुनौती दी गई है और अभी भी वर्तमान चुनाव में जगह मिल रही है।

मीडिया तोड़फोड़: विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार 2023 में भारत 180 देशों में से 161वें स्थान पर है। वर्तमान सरकार के करीबी कुलीन वर्गों द्वारा मीडिया पर कब्ज़े ने बहुलवाद को खतरे में डाल दिया है। अधिकांश चैनल लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में पत्रकारिता के मूल्यों का खुले तौर पर उल्लंघन कर रहे हैं, एनडीटीवी ऐसा करने वाला आखिरी चैनल है। कुछ स्वतंत्र चैनलों को बंद करना एक नई सामान्य बात हो गई है और अब तो बोलता हिंदुस्तान, नेशनल दस्तक, आर्टिकल 19 जैसे यूट्यूब चैनल भी ब्लॉक किए जा रहे हैं। पत्रकारों को जान का खतरा सता रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत में सबसे ज्यादा संख्या में पत्रकारों की हत्या हुई है (बीबीसी के अविनाश झा, एबीपी न्यूज के सुलभ श्रीवास्तव) और जेल में बंद (कश्मीर नैरेटर के आसिफ सुल्तान, 2018 से जेल में; द कश्मीर वाला के सज्जाद गुल, जनवरी 2022 से जेल में बंद); स्वतंत्र पत्रकार रूपेश कुमार सिंह, जुलाई 2022 से जेल में बंद; स्वतंत्र पत्रकार गौतम नवलखा, 2020 से) काम पर रहते हुए यूएपीए अधिनियम का आरोप झेल रहे हैं।

इंटरनेट शटडाउन: भारत को पिछले पांच वर्षों से दुनिया की इंटरनेट शटडाउन राजधानी के रूप में जाना जाता है, जो लगातार दुनिया के 58% शटडाउन के लिए जिम्मेदार है। पहले अनुच्छेद 370 हटाए जाने के दौरान, फिर सीएए-एनआरसी के दौरान जम्मू-कश्मीर बंद अनवरत चलता रहा और मणिपुर और अब लद्दाख में बंद अपने चरम पर पहुंच गया।

अति राष्ट्रवाद: यह मेरी सूची में सबसे गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इससे हमें देश की सामाजिक अखंडता और शांति की कीमत चुकानी पड़ रही है। धार्मिक रूप से प्रेरित राष्ट्रवाद न केवल चुनावी मंच को प्रभावित कर रहा है, बल्कि शासन, शिक्षा और रोजगार की स्थिति को भी प्रभावित कर रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों के बीच अपनी पहचान को लेकर चिंता की निरंतर स्थिति का राजनीति द्वारा अत्यधिक दोहन किया जाता है। राष्ट्रीय पहचान को मानवता से अधिक महत्व दिया गया है, जिससे अल्पसंख्यक धर्म हाशिए पर चले गए हैं। हिंदू राष्ट्रवाद उस समृद्ध बहुलवादी धर्मनिरपेक्ष सभ्यता को नुकसान पहुंचा रहा है जिसने संविधान की नींव भी रखी थी। टैगोर ने राष्ट्रवाद को राजनीतिक रणनीति के बजाय मानवतावादी मूल्यों के माध्यम से परिभाषित किया था।

निराधार आधार: हालाँकि आधार कार्ड इस वादे के साथ आया था कि यह कई दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता को समाप्त कर देगा, इस योजना के कार्यान्वयन में कई मुद्दे हैं जब प्रत्येक नागरिक के पास कई प्रकार के पहचान पत्र होते थे। इसके अलावा, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में अशुद्धि और व्यक्तिगत जानकारी और डेटा की सुरक्षा का उल्लंघन, अन्य कार्डों विशेषकर पैन कार्ड के साथ आधार टेक्स्ट और फोटो का बेमेल होना कष्टप्रद है। कल्पना कीजिए कि नागरिकों का एक बड़ा वर्ग आधार कार्ड और पैन कार्ड के लिए सरकार को 50-1000 रुपये का भुगतान करता है।

शिक्षा: देश में शिक्षा की स्थिति में सुधार दिख रहा है, लेकिन विशेष रूप से कमजोर समुदाय और उच्च शिक्षा में सुधार बहुत धीमा है। दुनिया भर के विश्वविद्यालयों को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता के आधार पर रैंकिंग दी जाती है और 2020 के सर्वेक्षण के अनुसार भारत 33वें स्थान पर है। शिक्षा प्रणाली निजी विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देने, शिक्षितों की रोजगार क्षमता और प्रतिभा बेरोजगारी के कारण पलायन से ग्रस्त है जो अंततः रोजगार के पर्याप्त अवसरों की कमी के कारण होती है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध: भारत धीरे-धीरे बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में खटास ला रहा है, जो पाकिस्तान, चीन और मालदीव के साथ भी जारी है। इसके साथ ही नवीनतम श्रीलंका है। विकसित देशों अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के अलावा कनाडा के साथ भी अप्रिय संबंधों का सिलसिला जारी रहा। अप्रिय संबंधों के अधिकांश कारण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से घटिया एवं क्षुद्र राजनीति से उत्पन्न होते हैं। राष्ट्रवाद का जोर किसी न किसी तरह से अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नुकसान पहुंचा रहा है।

लोकतंत्र सूचकांक: वी-डेम की रिपोर्ट में भारत को 'हाल ही में सबसे खराब निरंकुश शासनों में से एक' और दुनिया में 'शीर्ष दस निरंकुश शासनों' में से एक बताया गया है। यह 2018 में 'चुनावी निरंकुशता' तक गिर गया और 2023 में भी बदतर स्कोर के साथ वहीं रुका रहा। देश में असहमति और डिजिटल दमन से निपटना स्पष्ट है। 2019 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) जैसे क्रूर कृत्यों द्वारा इसे आगे बढ़ाया गया।

नाम बदलना: स्टेशनों, हवाई अड्डों, सड़कों से लेकर शहरों के नाम बदलने तक और जब कोई विरोध नहीं हुआ तो सरकार देश का नाम तक बदलने की हिम्मत कर रही है। खैर, आम नागरिक जिस चीज पर गर्व करते हैं वह नाम बदलने में हिंदी-हिंदू लगने वाली चीजों के खोखले राष्ट्रवाद पर है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि नाम बदलने में कितनी कीमत चुकानी पड़ती है। उदाहरण के लिए, 300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत पर इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया और 156 साल पुराने मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया। 2021 में फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या जिला कर दिया गया। क्या नाम बदलने से हर थाली में खाना, सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित हो जाएंगी? अनुमान के मुताबिक, इंडिया से भारत नाम बदलने पर देश को 14,000 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हो सकता है - यह राशि केंद्र द्वारा हर महीने अपनी खाद्य सुरक्षा योजना पर खर्च की जाती है। यह किसका पैसा है? अंतरराष्ट्रीय बैंकों से कर्ज और हमारी मेहनत की कमाई?

चुनावी बांड: देश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला, चुनावी बांड व्यवसायों के माध्यम से राजनीतिक दलों द्वारा की गई एक स्पष्ट लूट है। राजनीतिक और व्यावसायिक लाभ के लिए चुनावी बांड के रूप में देश की मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से 11,450.13 करोड़ रुपये की भारी रकम निकाल ली गई है। चुनावी बांड से भारी धनराशि जुटाने वाले शीर्ष पांच राजनीतिक दलों में शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा, 6,060.5 करोड़ रुपये), अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी, 1,609.5 करोड़ रुपये), कांग्रेस (कांग्रेस, 1,421.8 करोड़ रुपये), भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस, 1,214.7 करोड़ रुपये), और बीजू जनता दल (बीजेडी, 775.5 करोड़ रुपये)। सबसे बुरी बात यह है कि बी-कंपनी व्यवसायों को दानदाताओं की सूची में सूचीबद्ध किया जाता है, जिससे बड़े व्यवसाय अपने नाम और शर्मिंदगी से बच जाते हैं। हमें यह सवाल उठाने की जरूरत है कि ये पैसे किसके हैं?

जल संकट: भारत दुनिया में जल संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक है। देश भर में सूखे और बाढ़ के माध्यम से जल संकट का एहसास किया जा सकता है, लेकिन संकट का सबसे खराब रूप पानी की असममित पहुंच है, जिससे गरीब कमजोर समुदायों को संकट का सामना करना पड़ता है और साथ ही उन्हें मिलने वाले अल्प पानी के लिए कई गुना अधिक भुगतान करना पड़ता है। विनियमन की गंभीर कमी, अत्यधिक निजीकरण, सामान्य उपेक्षा और बड़े पैमाने पर सरकारी भ्रष्टाचार के कारण कई पीढ़ियाँ खतरे से मुक्त पानी की कुछ बूंदों से भी अधिक की प्यासी हैं। तेजी से हो रहे शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण जल संकट लगातार बना हुआ है, जिससे जल निकायों में प्रदूषण बढ़ गया है, जिससे वे उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, अकुशल कृषि पद्धतियों और अत्यधिक भूजल दोहन ने महत्वपूर्ण जल स्रोतों को ख़त्म कर दिया है, लेकिन सरकारें इन सभी योजना और नीतिगत मुद्दों को संबोधित करने में विफल रही हैं। इसके अलावा, खराब जल प्रबंधन के साथ बढ़ते जल संकट के कारण जिलों, राज्यों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सीमा पार जल संघर्ष बढ़ रहे हैं।

वनों की कटाई: जल संकट हरित संकट से भी बढ़ रहा है। राजनीतिक और पूंजीपतियों द्वारा प्रेरित विकास आकांक्षाओं के कारण भारत लगातार अपना वन क्षेत्र खो रहा है। उदाहरण के लिए, यूटिलिटी बिडर की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने पिछले 30 वर्षों में वनों की कटाई में दूसरी सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है, 2015 और 2020 के बीच वनों की कटाई में 668,400 हेक्टेयर वन भूमि खोने की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे बुरी बात यह है कि बड़े बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाएं उचित पर्यावरणीय मूल्यांकन के बिना बेतरतीब ढंग से की जाती हैं, जिससे अक्सर वनों की कटाई और भूमि सुधार होता है, उदाहरण के लिए, कोयला खनन के लिए हसदेव अरंड वनों की कटाई, हीरे के खनन के लिए बक्सवाहा वनों की कटाई, केन-बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना, चार धाम राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना आदि। इससे भी बुरी बात यह है कि वनों की कटाई के आर्थिक लाभ कुछ पूंजीपतियों तक ही सीमित हैं और स्थानीय स्वदेशी लोगों की आवाज़ें अनसुनी कर दी जाती हैं और यहां तक कि उन्हें राष्ट्रविरोधी करार दिया जाता है।

जलवायु संकट: जल संकट के साथ-साथ हरित संकट, जलवायु संकट भी जुड़ गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआई) में, भारत 2023 में सीसीपीआई में 7वें स्थान पर है। क्या प्रदर्शन का प्रभाव वायु, जल, भूमि, वनस्पति प्रबंधन और अंततः स्थानीय पर्यावरण पर स्थानीय निर्णयों और कार्यों में स्पष्ट है। मैं लगभग नियमित आधार पर जल, मिट्टी और वनस्पति परियोजनाओं का ख़राब कार्यान्वयन देखता हूँ। सबसे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च, 2024 के अपने फैसले के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को मान्यता दी है। लेकिन सरकार की नीतियों और परियोजनाओं में इस ऐतिहासिक फैसले की अनदेखी होने की संभावना है।

ईवीएम और निष्पक्ष चुनाव: निष्पक्ष चुनाव कराने पर गंभीर चिंताएं हैं। पिछले चुनाव में ईवीएम के माध्यम से चुनाव में धांधली का मामला विपक्षी नेताओं और कई राज्यों के काफी शोर-शराबे के बावजूद ईसीआई और अदालतों के ठंडे चैंबर में चला गया था। अधिकांश लोग ईवीएम और काले शीशे वाली वीवीपैट पर भरोसा नहीं करते हैं और बैलेट पेपर से मतदान की मांग कर रहे हैं, हालांकि गलत बयानी (वोट भाजपा को जाने) और गलत प्रबंधन (मतपेटियों की चोरी) की कई घटनाओं के बावजूद ईसीआई और एससी इस पर आश्वस्त नहीं हैं। दुनिया भर में ईवीएम से मतदान पर प्रतिबंध नहीं है, और दुनिया में लगभग 120 देश हैं जो चुनाव में मतपत्र का उपयोग करना पसंद करते हैं और अधिकांश विकसित देशों ने ईवीएम मतदान पर प्रतिबंध लगा दिया है, हालांकि, भारत अभी भी इसे जारी रखने पर अड़ा हुआ है, जो ईसीआई और सरकार की ओर से दुर्भावनापूर्ण संकेत है। 

विपक्ष के खिलाफ सरकारी संस्थानों का उपयोग: विपक्षी राजनीतिक दल के नेताओं को सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा तलब किया गया है। सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के अंधाधुंध इस्तेमाल के खिलाफ विपक्षी राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। केंद्रीय एजेंसियों ने विपक्षी नेताओं पर व्यवस्थित रूप से नकेल कसने के लिए विभिन्न वित्तीय और आतंकवाद कानूनों का बार-बार शोषण और हथियार बनाया है। भारत के विपक्ष में गिरावट के पीछे पुलिस, अदालतों और अन्य प्रमुख संस्थानों की स्वतंत्रता की कमी एक बड़ा मुद्दा है। यहां तक कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (झारखंड के मुख्यमंत्री) और हाल ही में अरविंद केजरीवाल (दिल्ली के मुख्यमंत्री) की गिरफ्तारी के साथ तो यह बहुत आगे बढ़ गया है। आम नागरिकों के मन पर अब एक गहरा प्रभाव पड़ रहा है, हर तरफ डर का माहौल बन गया है, खासकर पुलिस को किसी भी समय, किसी भी कारण से किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार मिल गया है। यह बैंक खातों को जब्त करने और विपक्ष शासित राज्यों में राज्यपालों की खराब पारस्परिकता से जुड़ा है।

नेताओं की खरीद फरोख्त: अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण चिंता यह है कि किसी पार्टी को दिए गए वोट का उम्मीदवार द्वारा सही उपयोग किया जाता है या चुनाव के बाद इसका उल्लंघन किया जाता है। हालांकि मतदान और गिनती में धांधली एक गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन इससे भी बड़ी चिंता खरीद-फरोख्त, किसी राजनेता द्वारा दूसरी पार्टी के टिकट से चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदलना है। कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र के मामले हमारी यादों में ताजा हैं। इसलिए, उम्मीदवार की सत्यनिष्ठा पर मतदान करना गंभीर चुनौती है।

महिला प्रतिनिधित्व: एक सच्चे प्रतिनिधि लोकतंत्र में महिलाओं को राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हालाँकि, भारत अपनी पितृसत्ता से संघर्ष कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश (वृद्ध) पुरुष अधिक महिलाओं को विधानसभा और संसद में सीटें हासिल करने के लिए राजनीति में प्रवेश नहीं करने देते हैं। हालाँकि हाल के दिनों में वृद्धि हुई है, संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 14% है क्योंकि सीटें पुरुषों और महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं हैं। वर्तमान लोकसभा में कुल 542 सदस्य हैं जिनमें से 78 महिलाएँ हैं। वर्तमान राज्यसभा में कुल 224 सदस्य हैं जिनमें से 24 महिलाएँ हैं। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के खोखले वादे के साथ वर्तमान चुनाव में उस ओर बढ़ने की कोई आह या संकेत नहीं दिख रहा है।

युवा प्रतिनिधित्व: संसद में महिलाओं की तुलना में युवाओं का प्रतिनिधित्व और भी कम है। राजनीति में युवाओं की स्पष्ट हिस्सेदारी होने की स्थिति तक पहुंचना एक दूर का सपना लगता है, जहां आज हम रोजमर्रा की राजनीति में उनकी गंभीर अरुचि के साथ और यहां तक कि केवल एक दिन के मतदान में भी खड़े हैं। 35 साल से कम उम्र के 65% और 19.1% नए युवा मतदाताओं में से केवल 6% नेता और मंत्री 35 साल से कम उम्र के हैं और उन्हें 'युवा नेता' कहा जा सकता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए सबसे पहले हमें युवाओं को मतदान के प्रति रुचि पैदा करनी होगी और इसके लिए उन्हें राजनीतिक बातचीत में रुचि पैदा करनी होगी, उन्हें सवाल पूछना सिखाना होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में सिखाना होगा। उन्हें लोकतंत्र की सराहना करनी होगी और इसे दी गई परिस्थितियों में प्रदत्त स्थिति के रूप में नहीं लेना चाहिए।

असहमति के लिए जगह नहीं: मेरे लिए, सबसे गंभीर चिंताओं में से एक सार्वजनिक क्षेत्र में असहमति के लिए कम होती जगह है। वी-डेम इंस्टीट्यूट ने लोकतांत्रिक स्वतंत्रता में भारी गिरावट की ओर इशारा करते हुए भारत को 'चुनावी निरंकुश' घोषित किया। भारत में असहमति, विरोध, बोलने की आजादी और अन्य संवैधानिक अधिकारों की जगह तेजी से कम हो रही है। इसमें अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न, मानवाधिकार रक्षकों को राष्ट्र-विरोधी, शहरी नक्सली आदि कहकर शर्मिंदा करना शामिल है। इसके अलावा, इसमें जाति-आधारित भेदभाव, स्वास्थ्य का अधिकार, निजता का अधिकार, धार्मिक हिंसा, राष्ट्रीयता, स्वदेशी लोगों के अधिकारों और महिलाओं को अधिकारों से मनमाने ढंग से वंचित करना भी शामिल है।

डिस्कशन

यहां सूचीबद्ध समग्र बिंदुओं को पुराने स्कूल के रूप में चुनौती दी जा सकती है, हालांकि, लोकतंत्र को बनाए रखने और सफल होने के लिए ये भविष्यवादी मूल्य भी हैं। उपरोक्त सभी मुद्दे मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं, फिर भी उनमें से सबसे अधिक चिंता का विषय बाद वाले तीन हैं क्योंकि वे अन्य मुद्दों को/सीधे तौर पर सामने आने देते हैं। घर से लेकर राजनीति तक महिलाओं, युवाओं और असहमति के लिए जगह लंबे समय से लंबित है। पुराने जमाने की पितृसत्ता और राजनीति में यह अपने आप आने वाला नहीं है।

मुझे आशा है कि आगे उभरते मुद्दों को पढ़ने से युवा हतोत्साहित नहीं होंगे। मेरे युवा मित्र यह तर्क दे सकते हैं कि इनमें से अधिकांश मुद्दे उनके जीवन पर प्रभाव नहीं डालते हैं। खैर, इसका न तो सीधे तौर पर मेरे जीवन पर असर पड़ता है और यही बात है कि भले ही मुझ पर सीधे तौर पर असर न पड़े, लेकिन दूसरों के लिए और देश के लिए चिंता का कारण है।

स्वार्थी दृष्टिकोण से, हो सकता है कि प्रभावित होने की अभी मेरी बारी न हो, लेकिन निश्चित रूप से मेरी बारी दूर नहीं है (पड़ोसी के घर में लगी आग को याद रखें)। पालन-पोषण और स्कूली शिक्षा में हमें लगातार गुमराह किया जाता है कि यदि चीजें प्रभावित नहीं करती हैं तो दूर रहें और जब सीधे प्रभावित हों तभी कार्य करें। हम इस पर आगे (वन-टू-वन) चर्चा कर सकते हैं कि ये माइक्रो-राजनीतिक मुद्दे हमारे प्रत्येक माइक्रो-मिनी व्यक्तिगत स्थान को कैसे प्रभावित करते हैं।

हर युवा को ओटो रेने कैस्टिलो की कविता अपोलिटिकल इंटेलेक्चुअल्स जरूर पढ़नी चाहिए, खासकर आखिरी पैरा, ''मेरे प्यारे देश के अपॉलिटिकल बुद्धिजीवियों, तुम जवाब नहीं दे पाओगे।'' तुम्हारा पेट खामोशी का गिद्ध, खा जायेगा। आपका अपना दुःख आपकी आत्मा को झकझोर देगा। और तुम लज्जा के मारे मूक बने रहोगे।”

*Dr Mansee Bal Bhargava is an entrepreneur, researcher, educator, speaker, mentor. From Environmental Design Consultants Ahmedabad and WforW Foundation (www.mansee.in, www.edc.org.in, www.wforw.in)

Courtesy: CounterView / sabrangindia

(Note : Except heading this story has not been edited by ismatimes staff. It is being published only for awareness purposes).