एक ऐतिहासिक पल की गवाही
24 अगस्त 2026 का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में जब सीनियर एडवोकेट और उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डॉ. एस. मुरलीधर मंच पर आए, तो उनके शब्दों में वो ताकत थी जो सीधे दिल में उतर गई।
28वें डी.एस. बोरकर मेमोरियल लेक्चर में ‘माई विज़न ऑफ़ इंडिया: 2047’ विषय पर बोलते हुए मुरलीधर साहब ने उस हफ्ते की बात की जो 20 जुलाई 2026 को आया था। जंतर-मंतर पर जेन Z के छात्रों का वो विरोध-प्रदर्शन, जो सिर्फ एक आंदोलन नहीं, बल्कि एक संदेश था।
जेन Z का जज़्बा: लोकतंत्र की धड़कन
डर नहीं, सवाल पूछने की हिम्मत
मुरलीधर साहब ने बड़े गर्व के साथ कहा, “जेन-Z के हालिया विरोध-प्रदर्शन हमें भरोसा दिलाते हैं कि भारत में लोकतंत्र को खत्म नहीं होने दिया जाएगा।” उनके शब्दों में वो गर्व साफ झलक रहा था जो एक बुजुर्ग नागरिक को अपनी युवा पीढ़ी पर होता है।
उन्होंने आगे कहा कि यह जानकर अच्छा लगा कि हमारी युवा पीढ़ी ताकतवर भाषणों, प्रोपेगैंडा और ‘अच्छे दिन’ व ‘विकसित भारत’ जैसे खोखले वादों से गुमराह नहीं होगी। यह वो सच्चाई थी जो सालों से दबी हुई थी और अब जेन Z की आवाज़ में सामने आई।
‘दिमागी नक्सल’ का लेबल: डराने की नाकाम कोशिश
यहाँ आकर मुरलीधर साहब की आवाज़ में वो तेज़ी आई जो सीधे सत्ता के कानों तक पहुँचे। उन्होंने साफ कहा, “‘दिमागी नक्सल’ कहकर बदनाम किए जाने के बावजूद वे डरे नहीं।”
यह वो शब्द था जो 15 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में इस्तेमाल किया था। मुरलीधर साहब ने इसी संदर्भ में कहा कि यह पीढ़ी सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछने में हिचकिचाती नहीं है।
उनके मुताबिक, जेन Z में ह्यूमर की भी ज़बरदस्त समझ है और उनका बेबाक अंदाज़ लोकतांत्रिक तरक्की का पक्का संकेत है। यह वो बात थी जो मीडिया में भी सुर्खियाँ बनीं।
2047 का भारत: एक सपना जो हकीकत बन सकता है
कानून का सही इस्तेमाल हो या गलत?
मुरलीधर साहब ने अपने लेक्चर में भारत के भविष्य का जो चित्र पेश किया, वो हर नागरिक के दिल को छू गया। उन्होंने कहा, “2047 का भारत बेहतर होगा अगर कानून सरकार या उसे चलाने वालों की ईमानदार आलोचना को, या कार्टून या स्टैंड-अप कॉमेडियन के मज़ाक में उनका मज़ाक उड़ाने को अपराध न माने।”
यह वो सवाल था जो सालों से समाज के ज़ेहन में था। क्या एक लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचना करना अपराध हो सकता है? क्या स्टैंड-अप कॉमेडियन या कार्टूनिस्ट को अपने हक़ की आवाज़ उठाने के लिए जेल जाना पड़ेगा?
शांतिपूर्ण विरोध: लोकतंत्र की जान
मुरलीधर साहब ने आगे कहा कि 2047 का भारत बेहतर होगा अगर आज का भारत बुनियादी अधिकारों से वंचित किए जाने के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करने वालों के खिलाफ कानून का हथियार की तरह इस्तेमाल करना बंद कर दे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकार को ऐसे लोगों को “साज़िश” करार देना बंद कर देना चाहिए।
यह वो बात थी जो CPI जैसे विपक्षी दलों ने भी कही थी। छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध के लिए पुलिस कार्रवाई या गिरफ्तारी का डर नहीं होना चाहिए, यह हर लोकतांत्रिक देश की ज़िम्मेदारी है।
न्यायिक व्यवस्था: क्या बदलाव ज़रूरी है?
लंबित मामले और खाली पद
मुरलीधर साहब ने न्यायिक व्यवस्था की उन कमियों की भी बात की जो सालों से चली आ रही हैं। उन्होंने कहा कि 2047 की न्यायपालिका नोटबंदी या जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने जैसे मामलों पर फ़ैसला लेने के लिए सालों तक इंतज़ार नहीं करेगी।
उनका सवाल था कि क्या सही है कि एक संवैधानिक मुद्दे पर फ़ैसला आने में 4-6 साल लग जाएँ? यह वो सवाल था जो हर नागरिक के ज़ेहन में है।
फास्ट-ट्रैक कोर्ट: क्या ये सच में काम करेंगे?
प्रधानमंत्री की उस घोषणा पर भी मुरलीधर साहब ने सवाल उठाए जिसमें पेपर लीक के मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही गई थी। उन्होंने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा, “यह अलग-अलग टोपियां पहनने जैसा है।”
उनका तर्क था कि वही जज स्पेशल कोर्ट, फास्ट-ट्रैक कोर्ट या कमर्शियल कोर्ट में नियुक्त कर दिए जाते हैं। इससे समस्याएँ हल नहीं, बल्कि और बढ़ रही हैं।
पुरानी परंपराएँ: बदलाव की ज़रूरत
“योर लॉर्डशिप” जैसे शब्दों का जुनून
मुरलीधर साहब ने उस पुरानी परंपरा पर भी बात की जो आज भी न्यायिक व्यवस्था में कायम है। जजों को “योर लॉर्डशिप” कहकर संबोधित करना, उनके मुताबिक, “पितृसत्ता” और “सामंतवाद” की निशानी है।
उन्होंने जस्टिस एपी शाह की एक घटना सुनाई जब वे मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। हर टोल गेट पर उनका स्वागत करने के लिए ज़िला जज और स्थानीय मजिस्ट्रेट मौजूद थे, जबकि उनकी अदालतें खाली पड़ी थीं।
डिजिटल क्रांति: क्या वकील तैयार हैं?
कोर्ट और ‘बार’ के डिजिटाइज़ेशन पर भी मुरलीधर साहब ने बात की। उन्होंने कहा कि हालांकि देश भर की ज़्यादातर कोर्ट ने तरक्की की है, लेकिन वकीलों के बीच डिजिटाइज़ेशन को लेकर अंतर दिखता है।
उन्होंने एक घटना का ज़िक्र किया जब दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के सामने रोक का मामला आया। एक सीनियर वकील 20 मिनट तक बोलते रहे, लेकिन जब रुके तो जज ने बताया कि उन्हें तो अभी तक केस की फाइलें ही नहीं मिली थीं।
चेक बाउंस के मामले: 40 लाख लंबित केस
मुरलीधर साहब ने ‘नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट’ में 1988 के संशोधन की भी आलोचना की। उनके मुताबिक, इस संशोधन ने चेक बाउंस होने को अपराध बना दिया और मजिस्ट्रेट कोर्ट पर लाखों केसों का बोझ डाल दिया।
“हमारे पास चेक बाउंस होने के 40 लाख केस हैं, जो कुल पेंडिंग केस का 40% हैं,” उन्होंने कहा। इसलिए चेक बाउंस होने के अपराध को गैर-आपराधिक बनाना और पुरानी स्थिति बहाल करना एक बहुत ही साफ़ और ज़रूरी कदम है।
जेन Z ने दिखाया रास्ता
मुरलीधर साहब के शब्दों में वो ताकत थी जो हर नागरिक को सोचने पर मजबूर कर दे। जेन Z ने सिर्फ विरोध नहीं किया, बल्कि संविधान को ढाल बनाया।
उनका बेबाक अंदाज़, सवाल पूछने की हिम्मत, और ‘दिमागी नक्सल’ जैसे लेबल से न डरना, यह सब लोकतांत्रिक तरक्की का पक्का संकेत है।
2047 का भारत तभी बेहतर होगा जब कानून सरकार की ईमानदार आलोचना को अपराध न माने, जब शांतिपूर्ण विरोध करने वालों को “साज़िश” करार न दिया जाए, और जब न्यायिक व्यवस्था आम नागरिक के लिए सुलभ हो।
जेन Z ने रास्ता दिखा दिया है। अब बाकी भारत को इस रास्ते पर चलना है।
रिपोर्ट : इस्मा टाइम्स न्यूज़ डेस्क.
