बैलेट पेपर से चुनाव होते ही वाराणसी और नागपुर भी हार गए : हृदयानंद मिश्र, एडवोकेट

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Advocate Hridayanand Mishra examines the debate over EVMs and ballot paper elections, highlighting electoral transparency, voter confidence and the Election Commission’s responsibility to ensure fair elections in India.

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पैसे कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है पैसे बचाना—अपने नहीं, सरकार के!

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यह लेख सरकारी धन को जनता की सामूहिक तिजोरी मानने और सार्वजनिक खर्च पर नागरिकों की सजगता व निगरानी की जरूरत पर सवाल उठाता है। RTI, कर व्यवस्था और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी के जरिए लेखक सी. एम. जैन बताते हैं कि जनता को अपने पैसे के इस्तेमाल का हिसाब मांगना क्यों जरूरी है।

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राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, पूछा- छात्रों को माफ करने का अधिकार किसने दिया?

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राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘गुमराह युवाओं को माफ करने’ वाली टिप्पणी पर सवाल उठाए और भारत की विविधता व छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर अपनी बात रखी।

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