अरवल, बिहार (12 नवंबर 2026): बिहार के अरवल जिले में विशेष संक्षिप्त मतदाता सूची पुनरीक्षण-2027 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी श्रीमती अमृषा बैंस की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष और सचिव शामिल हुए। इस दौरान मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम का मुख्य मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों और आम नागरिकों की भागीदारी जरूरी है।
12 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित
बैठक में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की निर्धारित समय-सारणी की जानकारी भी दी गई। बताया गया कि प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 12 नवंबर 2026 को कर दिया गया है। इस सूची में नाम जोड़ने, हटाने या किसी तरह की आपत्ति दर्ज कराने के लिए 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक का समय निर्धारित किया गया है।
प्राप्त दावों और आपत्तियों का निपटारा 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को होगा।
राजनीतिक दलों से बीएलए की सक्रिय भागीदारी की अपील
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपने-अपने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि जिन बूथों पर बीएलए की नियुक्ति नहीं हुई है, वहां जल्द नियुक्ति कर उनकी सूची जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।
सभी राजनीतिक दलों से प्रारूप मतदाता सूची का गंभीरता से अवलोकन करने की अपील की गई। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम छूट गया है या किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल है, तो निर्धारित प्रपत्र-6 और प्रपत्र-7 के माध्यम से दावा या आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।
युवाओं, महिलाओं और दिव्यांगजनों के नाम जोड़ने पर जोर
बैठक में खास तौर पर 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं, महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और अन्य वंचित वर्गों के पात्र लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया गया।
इसके अलावा मृत मतदाताओं, स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर जा चुके लोगों और मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि वाले नामों के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराने में भी सहयोग मांगा गया, ताकि मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाया जा सके।
इन तारीखों पर चलेगा विशेष अभियान
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने विशेष अभियान दिवसों पर बीएलए की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। इसके लिए 21 और 22 नवंबर तथा 5 और 6 दिसंबर 2026 की तारीख निर्धारित की गई है। बैठक में बीएलए के माध्यम से आवेदन जमा करने से जुड़े दिशा-निर्देश भी साझा किए गए।
निर्देश के मुताबिक, एक बूथ लेवल एजेंट प्रतिदिन अधिकतम 10 आवेदन-पत्र बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) को जमा कर सकता है। दावा और आपत्ति की पूरी अवधि के दौरान यदि कोई बीएलए 30 से अधिक आवेदन जमा करता है, तो संबंधित आवेदनों का दोबारा सत्यापन निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) या सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी (एईआरओ) द्वारा किया जाएगा।
इसके साथ ही बीएलए को आवेदन-पत्रों के सत्यापन से संबंधित घोषणा-पत्र भी देना होगा।
नाम जोड़ने, हटाने और सुधार के लिए अलग-अलग प्रपत्र
बैठक में मतदाता सूची से जुड़े अलग-अलग कामों के लिए निर्धारित प्रपत्रों की जानकारी भी दी गई।
प्रपत्र-6: मतदाता सूची में नया नाम शामिल कराने के लिए।
प्रपत्र-7: मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए।
प्रपत्र-8: मतदाता सूची में संशोधन, पता बदलने, स्थानांतरण और मतदाता पहचान पत्र (EPIC) बदलवाने के लिए।
अधिकारियों ने आवेदन से जुड़े जरूरी दस्तावेजों और पूरी प्रक्रिया की जानकारी भी दी। आम नागरिक अपने बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन ऐप और निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल के जरिए भी ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।
ऑनलाइन आवेदन: निर्वाचन आयोग का आधिकारिक मतदाता सेवा पोर्टल।
दावे और आपत्तियों की सूची भी होगी सार्वजनिक
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि निर्वाचक निबंधन नियमावली, 1960 के नियम-16 के तहत प्राप्त दावों और आपत्तियों की सूचियां संबंधित कार्यालयों के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएंगी। इसके साथ ही इन्हें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा, ताकि आम नागरिक इनका अवलोकन कर सकें।
विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से मासिक मतदाता सूची के आंकड़े और दावे-आपत्तियों की सूचियां भी ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगी।
शिकायत के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर
मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, निर्वाचन प्रक्रिया और मतदान से जुड़ी शिकायतों के लिए राज्य और जिला स्तर पर मतदाता सहायता केंद्र की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए राज्य स्तर पर टोल फ्री नंबर 18003451950 और जिला स्तर पर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।
बैठक के अंत में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी अमृषा बैंस ने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण एक सहभागी प्रक्रिया है। इसे सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन, निर्वाचन तंत्र, राजनीतिक दलों और आम नागरिकों की सामूहिक भागीदारी जरूरी है।
उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से इस अभियान में पूरा सहयोग करने की अपील की, ताकि मतदाता सूची को शुद्ध, समावेशी और पूरी तरह त्रुटिरहित बनाया जा सके।
रिपोर्ट : विश्वनाथ आनंद/सुजीत कुमार सोनी.
