नई दिल्ली। गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में सजा काट रहे दो दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने बिपिनचंद कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमणलाल मोधिया की उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी है और उन्हें जमानत दे दी है।
न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर 2026 को यह आदेश पारित किया था, जो बाद में सार्वजनिक हुआ। कोर्ट ने कहा कि दोनों याचिकाकर्ता 17 साल से ज़्यादा समय से जेल में हैं और उनकी अपील में तथ्य व कानून के ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर विचार ज़रूरी है।
किसे मिली जमानत
बिपिनचंद कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमणलाल मोधिया बिलकिस बानो मामले में दोषसिद्ध हुए 11 लोगों में शामिल हैं। दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मई 2017 के उस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सजा निलंबित करते हुए कहा कि दोनों को संबंधित ट्रायल कोर्ट की तय शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी दोषसिद्धि रद्द हो गई है; अपील अभी लंबित है।
कोर्ट ने क्या ध्यान में रखा
कोर्ट ने दोनों दोषियों की लंबी हिरासत, अपील में लंबित कानूनी और तथ्यगत सवालों, तथा एक याचिकाकर्ता की गंभीर दिव्यांगता को ध्यान में रखा। इसी वजह से उनकी सजा निलंबित कर जमानत देने का आदेश दिया गया।
दोषियों की ओर से तर्क दिया गया कि पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान और मेडिकल जांच के दौरान डॉक्टर के सामने दिए बयान में इन दोनों का नाम नहीं लिया था। वकीलों ने कहा कि उनके ख़िलाफ़ सीधे अपराध करने का आरोप नहीं है और उन्हें सिर्फ़ घटना के वक्त भीड़ में मौजूद होने के आधार पर दोषी ठहराया गया।
मामला क्या है
2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 11 लोगों को दोषी ठहराया गया था।
बिलकिस बानो उस वक्त 21 साल की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं। उनके परिवार के मृतकों में उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी।
पवन खेड़ा की टिप्पणी
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने 16 नवंबर को X पर पोस्ट कर इस आदेश पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिलकिस बानो के मामले में न आक्रोश दिखा, न कोई ठोस कार्रवाई हुई।
खेड़ा ने लिखा कि निर्भया मामले के बाद देशभर में महिलाओं की सुरक्षा, न्याय और जवाबदेही पर बड़ी बहस छिड़ी थी, जिसके बाद जस्टिस जे.एस. वर्मा समिति बनी और क्रिमिनल लॉ (संशोधन) एक्ट, 2013 लागू हुआ। उनका कहना था कि बिलकिस बानो के मामले में ऐसी प्रतिक्रिया क्यों नहीं हुई।
राजनीतिक विवाद
पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि “मोदी के भारत में” बिलकिस बानो एक मुस्लिम होने की वजह से इस तरह का सामना कर रही हैं और यही उनका “मूल अपराध” है। यह कांग्रेस नेता का राजनीतिक आरोप है, कोर्ट का निष्कर्ष नहीं।
दूसरी ओर, सरकारी वकील ने अपराध की गंभीरता और ट्रायल कोर्ट तथा हाईकोर्ट के एक जैसे निष्कर्षों का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपील में लंबित मुद्दों और लंबी हिरासत के आधार पर राहत दी।
2024 का फ़ैसला याद
गौर करने वाली बात यह है कि ये दोनों दोषी उन 11 लोगों में शामिल हैं, जिनकी समय से पहले रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में रद्द किया था। तब कोर्ट ने कहा था कि गुजरात सरकार को सजा कम करने का अधिकार नहीं था।
बिलकिस बानो ने उन 11 लोगों की रिहाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उसके बाद कोर्ट ने उन्हें दो हफ़्तों के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था।
अब आगे क्या होगा
बिपिनचंद जोशी और प्रदीप मोधिया की अपील अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जमानत केवल अपील के नतीजे तक के लिए दी गई है; अदालत आगे दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाले तथ्यों व कानूनी मुद्दों पर गौर करेगी।
रिपोर्ट : इस्मा टाइम्स न्यूज़ डेस्क.
