इलाहाबाद । समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है, जो अगली सुनवाई यानी 10 दिसंबर तक लागू रहेगी।
हाईकोर्ट ने सिर्फ़ जमानत देने के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ़्तारी प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि ED ने गिरफ़्तारी के समय ज़रूरी कानूनी शर्तें पूरी नहीं कीं और आजम खान को लिखित गिरफ़्तारी के आधार नहीं दिए गए।
कोर्ट ने क्या कहा
जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की पीठ ने कहा कि आजम खान को 31 अक्टूबर 2026 को दूसरे मामले में जमानत मिलने के बाद जेल के गेट पर ही ED ने गिरफ़्तार कर लिया। कोर्ट के मुताबिक़ यह हालत मामले की “motivated and mala fide nature” यानी प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण प्रकृति को दर्शाती है।
कोर्ट ने यह भी पाया कि गिरफ़्तारी के आधार और आजम खान की कथित संलिप्तता मानने के कारण उन्हें रिमांड के लिए पेश होने से पहले या उस वक्त तक लिखित रूप में नहीं दिए गए। इसलिए कोर्ट ने कहा कि ED ने PMLA की धारा 19(1) और संविधान के अनुच्छेद 22(1) की ज़रूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया।
किस मामले में जमानत
यह जमानत रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े करीब 426 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली है। ED इस मामले की जांच कर रहा है।
12 नवंबर को गाज़ियाबाद की स्पेशल PMLA कोर्ट ने आजम खान को इसी मामले में चार दिन के ED कस्टडी में भेजा था। बाद में उनकी रिमांड 26 नवंबर तक बढ़ाई गई थी।
रिहाई की शर्तें
हाईकोर्ट ने आजम खान को एक निजी मुचलका और बराबर रकम के दो जमानतदार देकर रिहा करने का आदेश दिया है। जमानत बॉन्ड गाज़ियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अधीन भरने होंगे।
यानी अंतरिम जमानत तय शर्तों के अधीन है और यह अगली सुनवाई तक ही लागू रहेगी। अदालत ने ED को याचिका का विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ़्ते का वक़्त भी दिया है।
अगली सुनवाई 10 दिसंबर को
अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। उस दिन अदालत तय करेगी कि आजम खान की गिरफ़्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आगे क्या कार्रवाई होगी।
कोर्ट के इस फ़ैसले से आजम खान को तुरंत राहत मिली है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग की जांच अभी जारी है। यह फ़ैसला ED की कार्रवाई की प्रक्रिया पर सवाल उठाता है; यह अभी मामले के मूल आरोपों का अंतिम फ़ैसला नहीं है।
रिपोर्ट : इस्मा टाइम्स न्यूज़ डेस्क.
