बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कुर्था विधायक पप्पू कुमार वर्मा ने दिया एक माह का वेतन

पटना/अरवल, 22 सितंबर 2026: बिहार में बाढ़ से प्रभावित परिवारों की सहायता और राहत कार्यों में सहयोग के लिए कुर्था विधायक पप्पू कुमार वर्मा ने मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने एक माह के वेतन का अंशदान किया। यह योगदान जदयू के विधायकों और विधान पार्षदों द्वारा बाढ़ राहत के लिए किए जा रहे सामूहिक वेतन अंशदान के क्रम में किया गया है।

जदयू नेताओं की मौजूदगी में दिया गया योगदान

उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा सहित पार्टी के कई विधायक और विधान पार्षद मुख्यमंत्री राहत कोष में एक माह के वेतन का अंशदान कर चुके हैं। पप्पू कुमार वर्मा भी इस योगदान में शामिल रहे।

बिहार में हालिया बाढ़ के मद्देनजर मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राशि जुटाई जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी 19 सितंबर को अपने एक माह के वेतन का ₹2.70 लाख का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया था।

संकट की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होने की बात

विधायक पप्पू कुमार वर्मा ने कहा कि आपदा और संकट की स्थिति में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा होना जनसेवा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में परिवार प्रभावित हुए हैं और ऐसे समय में उनकी सहायता के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं।

उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत और सहायता पहुंचाने की जरूरत पर भी जोर दिया।

राहत कार्यों में सहयोग की अपील

जदयू की ओर से भी बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए पार्टी के विधायकों, विधान पार्षदों और मंत्रियों से एक-एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान करने की अपील की गई है। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक जदयू विधानमंडल दल के कई सदस्यों ने इस दिशा में अपना योगदान दिया है।

मुख्यमंत्री राहत कोष की आधिकारिक वेबसाइट पर भी विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं की ओर से बाढ़ राहत के लिए किए गए योगदान दर्ज किए जा रहे हैं।

बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए राहत जारी

बिहार सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, 15 सितंबर को 8,27,472 बाढ़ प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ₹7,000 प्रति परिवार की दर से कुल ₹579.23 करोड़ की आनुग्रहिक राहत राशि के अंतरण की शुरुआत की गई थी।

ऐसे में जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया जा रहा वेतन अंशदान बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए जारी राहत प्रयासों में अतिरिक्त सहयोग के रूप में सामने आया है।

रिपोर्ट : विश्वनाथ आनंद.