संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में होने की संभावना, महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पर रहेगी नजर

संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। हालांकि, अभी तक सरकार की तरफ से सत्र की तारीखों का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। इस बार सत्र में महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने वाला संविधान संशोधन विधेयक सबसे अहम मुद्दा बन सकता है। वहीं, विपक्ष मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है।

समाचार एजेंसी PTI के सूत्रों के मुताबिक, दिसंबर का पहला सप्ताह संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने के लिए संभावित समय माना जा रहा है। सरकार के आला स्तर पर सत्र की तारीखों को लेकर बातचीत चल रही है। एक रिपोर्ट में सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलने की संभावना जताई गई है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

मानसून सत्र अभी औपचारिक रूप से समाप्त नहीं हुआ

एक अहम बात यह है कि सरकार ने संसद के मानसून सत्र को अभी तक औपचारिक रूप से समाप्त यानी प्रोरोग नहीं किया है। मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद से करीब 94 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त करने का फैसला नहीं लिया गया है।

ऐसे में सरकार के सामने दो रास्ते हैं। वह मौजूदा सत्र को आगे बढ़ाते हुए बैठक बुला सकती है या फिर संसद का नया सत्र आहूत कर सकती है। संविधान में सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद उसे औपचारिक रूप से समाप्त करने के लिए कोई तय समय-सीमा नहीं दी गई है।

महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़ा विधेयक होगा सबसे अहम मुद्दा

शीतकालीन सत्र में सरकार की सबसे बड़ी विधायी प्राथमिकता महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने वाला संविधान संशोधन विधेयक हो सकता है। इस विधेयक के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने का प्रस्ताव है।

इसके साथ ही संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता तैयार किया जा सकता है। सरकार की योजना इस व्यवस्था को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने की है।

लोकसभा की सीटें बढ़ाने का क्या है प्रस्ताव?

संभावित योजना के मुताबिक, सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या करीब 50 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ही 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का मौजूदा अनुपात बनाए रखने पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि, इस फॉर्मूले पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

इस मुद्दे पर दक्षिण भारत के राज्यों की चिंताएं भी अहम हैं। परिसीमन के दौरान राज्यों के बीच सीटों के बंटवारे में किसी तरह का असंतुलन न हो, इसके लिए सरकार एक ऐसा फॉर्मूला तलाश रही है जिस पर सहमति बन सके।

विधेयक पास कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जरूरी

यह संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए इसे पास कराने के लिए लोकसभा में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत जरूरी होगा। पूरी 543 सदस्यीय लोकसभा के आधार पर देखें तो इसके लिए करीब 361 वोटों की जरूरत होगी।

फिलहाल लोकसभा में 540 सदस्य हैं और तीन सीटें खाली हैं। सत्तारूढ़ NDA के पास 320 सांसद बताए जा रहे हैं। ऐसे में विधेयक को पास कराने के लिए सरकार को विपक्षी दलों के समर्थन या कुछ सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ सकती है।

सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया है कि यह विधेयक 15 से 18 वोटों के अंतर से पास हो सकता है। हालांकि, यह सरकार का अनुमान है। विधेयक पर मतदान के समय क्या स्थिति बनती है, यह सदन में मौजूद सदस्यों और उनके समर्थन पर निर्भर करेगा।

गौरतलब है कि इससे पहले 17 अप्रैल को संसद के विशेष सत्र में भी यह विधेयक पेश किया गया था, लेकिन जरूरी संख्या में समर्थन नहीं मिलने के कारण यह पास नहीं हो सका था।

SIR के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में

दूसरी तरफ विपक्ष मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के खिलाफ अपना अभियान तेज कर चुका है। विपक्ष इस मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी कर रहा है।

माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर सकता है। इससे सदन की कार्यवाही बाधित होने की आशंका है।

सत्तारूढ़ गठबंधन के एक सांसद का कहना है कि महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर बहस और मतदान तभी संभव है, जब सदन की कार्यवाही ठीक तरीके से चले। ऐसे में SIR के मुद्दे पर विपक्ष के विरोध के कारण सरकार के लिए विधेयक पर मतदान कराना मुश्किल हो सकता है।

महिला आरक्षण विधेयक का देश की राजनीति पर क्या होगा असर?

अगर यह संविधान संशोधन विधेयक पास हो जाता है, तो देश की राजनीतिक और संसदीय व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ सकती है और संसद के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो सकता है।

हालांकि, परिसीमन के बाद राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद भी खड़ा हो सकता है। खास तौर पर दक्षिण भारत के राज्यों में इस बात को लेकर चिंता है कि सीटों के नए बंटवारे से उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित न हो जाए। इसी चिंता को दूर करने के लिए सरकार एक सहमति वाला फॉर्मूला तैयार करने में जुटी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

कुल मिलाकर संसद का शीतकालीन सत्र काफी अहम रहने वाला है। एक तरफ सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को आगे बढ़ाना चाहती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष SIR के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। विधेयक को पास कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत जुटाना भी सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। ऐसे में दिसंबर में होने वाला संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है।

रिपोर्ट : इस्मा टाइम्स न्यूज़ डेस्क.