नई दिल्ली: मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर कांग्रेस और INDIA ब्लॉक ने चुनाव आयोग के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई तेज कर दी है। राहुल गांधी समेत विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया आवेदन दाखिल कर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC), दोनों चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयोग के आईटी महानिदेशक से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है।
विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग के हलफनामे पर असंतोष जताते हुए कहा है कि उसमें मतदाता सूची और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े अहम सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। ऐसे में वे चाहते हैं कि चुनाव आयोग के संबंधित अधिकारी अदालत के सामने शपथपूर्वक अपने जवाब दाखिल करें।
रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले की सुनवाई 26 नवंबर को होनी है। अदालत यह तय करेगी कि चुनाव आयोग के अधिकारियों से ये सवाल पूछने की अनुमति दी जाए या नहीं और ऐसा करने का दायरा क्या होगा।
क्या हैं 48 सवाल और क्यों दाखिल किया गया नया आवेदन?
राहुल गांधी और INDIA ब्लॉक के नेताओं की ओर से दाखिल आवेदन में कानूनी प्रक्रिया के तहत Interrogatories की अनुमति मांगी गई है। इसका मतलब है कि संबंधित अधिकारियों से निर्धारित सवालों के जवाब शपथपूर्वक लिए जाएं, ताकि उनके जवाब अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा बन सकें।
आवेदन में मुख्य चुनाव आयुक्त, दोनों चुनाव आयुक्तों और आईटी महानिदेशक के अलावा उप निर्वाचन आयुक्त सहित अन्य संबंधित अधिकारियों से भी जवाब मांगे जाने की बात कही गई है।
विपक्ष का मुख्य सवाल यह है कि SIR की प्रक्रिया किसके फैसले पर शुरू हुई, मतदाता सूची से नाम हटाने का आधार क्या था और चुनाव आयोग के डिजिटल सिस्टम में बदलाव किसके निर्देश पर किए गए।
SIR को लेकर चुनाव आयोग से पूछे गए सवाल
आवेदन में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की प्रक्रिया और उसके फैसलों को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
SIR की मंजूरी: पूरे देश में SIR कराने का फैसला किसने लिया, कब लिया और इसके लिए कौन-सी प्रक्रिया अपनाई गई?
तीनों आयुक्तों की भूमिका: क्या SIR से जुड़े फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों ने मिलकर लिए थे या मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्वतंत्र रूप से कोई कदम उठाया?
मतदाता सूची से नाम हटाना: SIR के दौरान किन आधारों पर मतदाताओं के नाम हटाए गए और इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई?
SIR का दायरा: किन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया लागू की गई और इसके लिए तारीखें किस आधार पर तय हुईं?
अधिकारियों को निर्देश: बूथ लेवल अधिकारियों (BLO), जिला निर्वाचन अधिकारियों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश किस स्तर से जारी किए गए?
दस्तावेज और रिकॉर्ड: SIR से जुड़े फैसलों, बैठकों, निर्देशों और आंकड़ों का रिकॉर्ड कहां और किस रूप में मौजूद है?
प्रभावित मतदाता: कितने मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हुए, उन्हें इसकी सूचना कैसे दी गई और नाम दोबारा जुड़वाने की प्रक्रिया क्या थी?
इन सवालों के जरिए विपक्ष यह जानना चाहता है कि मतदाता सूची में हुए बदलावों के पीछे किस स्तर पर फैसले लिए गए और उनकी जिम्मेदारी किन अधिकारियों की थी।
फॉर्म-6 में बदलाव को लेकर भी उठाए सवाल
नए आवेदन में फॉर्म-6 को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। फॉर्म-6 का इस्तेमाल नए मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराने के लिए किया जाता है।
विपक्ष ने खास तौर पर पूछा है कि फॉर्म-6 में बदलाव किसने करवाया और नए मतदाताओं के लिए पिछली SIR से अपने परिवार या पूर्वजों के नाम को जोड़ने वाली घोषणा शामिल करने की जरूरत क्यों पड़ी?
इस मुद्दे पर चुनाव आयोग का पक्ष है कि संबंधित घोषणा को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। आयोग के मुताबिक, SIR के दायरे से बाहर पुराने नियमों के तहत इस्तेमाल होने वाले फॉर्म लागू रहेंगे।
ERONET और ECINET के केंद्रीकरण पर भी सवाल
INDIA ब्लॉक ने चुनाव आयोग के डिजिटल सिस्टम ERONET और ECINET को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष जानना चाहता है कि इन प्रणालियों को केंद्रीकृत करने का फैसला किसने लिया, कब लिया गया और इसके पीछे किस अधिकारी या संस्था का अधिकार था।
इन डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका को समझना भी इस विवाद में अहम है।
ERONET: यह निर्वाचन अधिकारियों का बैकएंड सिस्टम है, जिसके जरिए मतदाता सूची और पंजीकरण से जुड़े काम किए जाते हैं।
ECINET: चुनाव आयोग का यह पोर्टल 22 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया था। इसके जरिए करीब 40 पुराने एप्लीकेशन को एक ही लॉगिन व्यवस्था से जोड़ा गया है।
BLO App: बूथ लेवल अधिकारी इस ऐप के माध्यम से फॉर्म को डिजिटल करते हैं, मतदाताओं की मैपिंग दर्ज करते हैं और चिह्नित मतदाताओं से जुड़ी सूचनाएं प्राप्त करते हैं।
विपक्ष का सवाल है कि ERONET और ECINET को केंद्रीकृत करने से क्या स्थानीय निर्वाचन अधिकारियों की स्वतंत्र भूमिका प्रभावित हुई है? इसके अलावा मतदाता डेटाबेस तक किस अधिकारी को किस स्तर का एक्सेस दिया गया और इस पूरी व्यवस्था की निगरानी कैसे की गई?
वहीं, चुनाव आयोग का कहना है कि फील्ड अधिकारियों को उनकी कानूनी जिम्मेदारियों के मुताबिक रोल-बेस्ड एक्सेस दिया जाता है। ECINET की समीक्षा के लिए एक समिति भी गठित की गई है।
कांग्रेस ने हलफनामे पर उठाए सवाल, चुनाव आयोग ने दिया अपना पक्ष
कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में ‘वोट चोरी’ से जुड़े बार-बार उठाए गए सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया है।
पार्टी का आरोप है कि SIR की प्रक्रिया में गंभीर कमियां हैं, जो मतदाता सूची में गड़बड़ी और कथित वोट चोरी का रास्ता खोल सकती हैं।
हालांकि, चुनाव आयोग ने इन आरोपों पर अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि SIR से जुड़ा मूल आदेश तीनों चुनाव आयुक्तों ने सर्वसम्मति से मंजूर किया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे बरकरार रखा है।
इस तरह मामले में दोनों पक्षों के बीच मतदाता सूची में बदलाव और SIR की प्रक्रिया को लेकर कानूनी और राजनीतिक विवाद जारी है।
26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
INDIA ब्लॉक की ओर से दाखिल नए आवेदन का मुख्य मकसद चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों से SIR और डिजिटल सिस्टम से जुड़े फैसलों पर सीधे शपथपूर्वक जवाब हासिल करना है।
विपक्ष यह जानना चाहता है कि मतदाता सूची में बदलाव का फैसला किसने लिया, किस प्रक्रिया के तहत लिया गया, अधिकारियों की क्या भूमिका रही और इन फैसलों का आम मतदाताओं पर क्या असर पड़ा।
यानी विपक्ष की मांग सिर्फ मतदाता सूची से जुड़े नतीजों पर सवाल उठाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह पूरी निर्णय प्रक्रिया, अधिकारियों की जवाबदेही और तकनीकी व्यवस्था की भी जांच चाहता है।
अब सबकी नजर 26 नवंबर को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर है। अदालत के फैसले से स्पष्ट होगा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों से ये 48 सवाल पूछने की अनुमति मिलेगी या नहीं और यदि मिलेगी तो किन शर्तों के तहत उनके जवाब लिए जाएंगे।
रिपोर्ट : इस्मा टाइम्स न्यूज़ डेस्क.
