झारखंड/छत्तीसगढ़, 14 नवंबर 2026: 15 नवंबर को देशभर में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। जगह-जगह कार्यक्रम होंगे, आदिवासी संस्कृति और परंपराओं की चर्चा होगी और उनके संघर्ष व बलिदान को याद किया जाएगा। सरकारें भी आदिवासी समाज के विकास और उनके अधिकारों को लेकर अपने संकल्प दोहराएंगी। लेकिन इन सबके बीच छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से सामने आई एक दर्दनाक घटना कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। सवाल यह है कि क्या आज भी आदिवासी बच्चों का बचपन सुरक्षित है?
जशपुर जिले के सन्ना क्षेत्र में छह साल के एक पहाड़ी कोरवा बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है। यह सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। जिस बच्चे की जिंदगी अभी खेल-कूद और हंसी-खुशी के बीच गुजरनी थी, उसकी असमय मौत ने उसके परिवार के साथ उन मासूम बच्चों को भी गहरा सदमा दिया है, जिनके साथ वह खेला करता था।
यह मामला केवल एक बच्चे की मौत की जांच तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इससे कानून-व्यवस्था, प्रशासन की संवेदनशीलता और खासतौर पर कमजोर जनजातीय समुदायों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल उठते हैं।
आशिका कुजूर : आदिवासी समाज की नई पीढ़ी की आवाज
इसी संदर्भ में जशपुर के बगीचा क्षेत्र की युवा आदिवासी जनप्रतिनिधि आशिका कुजूर का जिक्र भी अहम हो जाता है। आशिका कुजूर जिला पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उन्हें अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस में राष्ट्रीय समन्वयक की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसके अलावा आदिवासी विद्यार्थियों और युवाओं की आवाज को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए भी उन्हें संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है।
आशिका कुजूर की पहचान केवल एक राजनीतिक प्रतिनिधि के तौर पर नहीं, बल्कि आदिवासी समाज की नई पीढ़ी की उस आवाज के रूप में देखी जा रही है, जो अपने अधिकारों, सम्मान और पहचान के लिए आगे आना चाहती है।
किसी भी जनप्रतिनिधि की असली जिम्मेदारी चुनाव जीतने के बाद शुरू होती है। जनता की समस्याओं को समझना, उनकी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाना और जरूरत पड़ने पर व्यवस्था से जवाब मांगना ही जनसेवा की असली पहचान है।
आशिका कुजूर जैसी युवा आदिवासी महिलाओं का राजनीति और सामाजिक नेतृत्व में आगे आना इस लिहाज से भी अहम है कि इससे समाज की दूसरी बेटियों और युवाओं को आगे बढ़ने का हौसला मिलता है।
सवाल सिर्फ एक बच्चे की मौत का नहीं, पूरे आदिवासी बचपन की सुरक्षा का है
पहाड़ी कोरवा समुदाय विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PVTG में शामिल है। इस समुदाय के लोगों को आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार, आवास और बुनियादी सुविधाओं के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
ऐसे में इस समुदाय के बच्चों की सुरक्षा सरकार और प्रशासन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दूरदराज के गांवों में पुलिस और प्रशासन की पहुंच कितनी प्रभावी है? बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं? बाल संरक्षण की व्यवस्था कितनी मजबूत है? इन तमाम सवालों पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है।
आखिर किसी आदिवासी परिवार को अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर बेबस क्यों महसूस करना पड़े? दूरदराज के गांवों में रहने वाले गरीब परिवारों की तकलीफ प्रशासन तक पहुंचने में देरी क्यों होती है? किसी बड़ी घटना के बाद ही सरकारी मशीनरी हरकत में क्यों आती है?
जशपुर की इस घटना में निष्पक्ष और समयबद्ध जांच होनी चाहिए। यदि किसी की आपराधिक भूमिका सामने आती है तो कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई हो। पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक और सामाजिक सहायता मिले तथा इस घटना से प्रभावित बच्चों को भी जरूरी मनोवैज्ञानिक सहयोग दिया जाए।
यह भी जरूरी है कि आशिका कुजूर जैसी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याओं को लगातार प्रशासन और सरकार के सामने उठाएं। जनप्रतिनिधियों की सक्रियता से प्रशासन पर जवाबदेही बढ़ती है और कई समस्याओं का समाधान समय रहते हो सकता है।
हालांकि केवल किसी एक जनप्रतिनिधि की सक्रियता से अपराध खत्म नहीं हो सकते, लेकिन जनता से लगातार संवाद और प्रशासन से जवाब मांगने की हिम्मत लोकतंत्र को ज्यादा मजबूत और संवेदनशील जरूर बना सकती है।
रामराज्य का मतलब है, समाज के सबसे कमजोर इंसान को भी न्याय
हम अक्सर रामराज्य की बात करते हैं। लेकिन रामराज्य का असली मतलब ऐसी व्यवस्था होना चाहिए, जहां समाज के आखिरी पायदान पर खड़े इंसान को भी सम्मान और इंसाफ मिले। गरीब खुद को सुरक्षित महसूस करे, महिलाओं को बराबरी और सुरक्षा मिले और किसी बच्चे को डर के साये में जिंदगी न गुजारनी पड़े।
अगर आदिवासी गांवों के बच्चों को अच्छी शिक्षा, परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाएं, बेटियों को सुरक्षा और युवाओं को आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं, तभी सुशासन का दावा जमीन पर सच साबित होगा।
आशिका कुजूर से भी यही उम्मीद है कि वे अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज को जिला पंचायत से लेकर राज्य और राष्ट्रीय मंच तक मजबूती से उठाएं। खासकर आदिवासी बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और अधिकारों के मुद्दे पर उनकी सक्रिय भूमिका जरूरी है।
जनता ने उन्हें जो भरोसा दिया है, उसकी असली कसौटी यही होगी कि वह भरोसा लोगों की जिंदगी में कितना बदलाव ला पाता है।
बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि क्या होगी?
भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज के स्वाभिमान, अधिकार और अस्मिता के लिए संघर्ष किया था। उनका आंदोलन अन्याय, शोषण और दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ था। ऐसे में 15 नवंबर को उनकी जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाते हुए हमें यह भी सोचना चाहिए कि आज उनके समाज के सबसे कमजोर बच्चे की जिंदगी कैसी है।
क्या उसे भरपेट भोजन मिल रहा है? क्या वह बिना किसी डर के स्कूल जा सकता है? क्या उसके परिवार को समय पर इलाज मिल रहा है? क्या उसके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है?
अगर इन सवालों के जवाब संतोषजनक नहीं हैं तो सिर्फ समारोह और भाषणों से जनजातीय गौरव का मकसद पूरा नहीं होगा। हमें जश्न के साथ आत्ममंथन भी करना होगा।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी सरकार के सामने भी यह एक अहम मौका है। जशपुर की इस घटना को केवल एक आपराधिक मामला मानकर छोड़ने के बजाय विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुदायों के बच्चों की सुरक्षा के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए।
गांवों में बाल सुरक्षा समितियों का गठन, प्रशासन की नियमित निगरानी, पुलिस की जवाबदेही, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं तथा सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाना इस दिशा में जरूरी कदम हो सकते हैं।
जनसेवा वही, जो जनता के दर्द को समझे
आज देश को ऐसे जनप्रतिनिधियों की जरूरत है, जो बड़े-बड़े दफ्तरों में बैठकर जनता की परेशानियों का अंदाजा लगाने के बजाय गांवों तक पहुंचें। लोगों की समस्याएं सुनें और उनके समाधान के लिए ईमानदारी से कोशिश करें।
आशिका कुजूर जैसी युवा आदिवासी नेत्रियों का आगे आना लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। लेकिन उनकी राजनीतिक और सामाजिक पहचान तभी सार्थक होगी, जब उनकी आवाज समाज के सबसे कमजोर लोगों को इंसाफ दिलाने और उनके जीवन में बदलाव लाने का जरिया बनेगी।
लोकतंत्र की खूबसूरती बड़े-बड़े मंचों पर होने वाले भाषणों में नहीं, बल्कि उस भरोसे में है, जिसके सहारे किसी दूरदराज के गांव में रहने वाला गरीब माता-पिता यह यकीन कर सके कि उसके बच्चे की सुरक्षा के लिए सरकार, प्रशासन और उसका जनप्रतिनिधि उसके साथ खड़ा है।
जनप्रतिनिधि की सबसे बड़ी कामयाबी चुनाव जीतना नहीं, बल्कि जनता के भरोसे पर खरा उतरना है।
15 नवंबर को जब देश भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव के गीत गाएगा, तब जशपुर के उस मासूम पहाड़ी कोरवा बच्चे को भी याद करना चाहिए, जिसकी जिंदगी असमय खत्म हो गई। उसके साथ खेलने वाले बच्चों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौटाना और उनके लिए सुरक्षित माहौल तैयार करना भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।
आदिवासी गौरव का मतलब सिर्फ महापुरुषों की प्रतिमाओं पर फूल चढ़ाना नहीं है। इसका असली मतलब आदिवासी समाज के वर्तमान को सुरक्षित करना और उसकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवारना है।
जिस दिन किसी पहाड़ी कोरवा मां को अपने बच्चे की सुरक्षा की चिंता नहीं होगी, जिस दिन आदिवासी बच्चों का बचपन भूख, अभाव और डर से आजाद होगा और जिस दिन समाज के आखिरी व्यक्ति को भी बिना भेदभाव के इंसाफ मिलेगा, उसी दिन जनजातीय गौरव दिवस का असली मकसद पूरा होगा।
आदिवासी गौरव सिर्फ मंचों और भाषणों में नहीं, बल्कि आदिवासी बच्चों के सुरक्षित बचपन में दिखाई देना चाहिए। यही भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष को सच्ची श्रद्धांजलि, यही जनसेवा और यही एक बेहतर समाज की पहचान है।
रिपोर्ट : विश्वनाथ आनंद.
