औरंगाबाद में विशेष लोक अदालत का आयोजन, चेक बाउंस के 8 मामलों का निपटारा; 28.60 लाख रुपये में हुआ समझौता

औरंगाबाद विधिक सेवा सदन में विशेष लोक अदालत का उद्घाटन करते प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन कुमार।
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औरंगाबाद (बिहार): राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देश और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद की ओर से विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत का मकसद परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 के तहत लंबित चेक अनादरण यानी चेक बाउंस से जुड़े मामलों का आपसी सहमति से निपटारा करना था।

विशेष लोक अदालत का विधिवत उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष राजीव रंजन कुमार ने विधिक सेवा सदन, औरंगाबाद में दीप प्रज्वलित कर किया।

चेक बाउंस के मामलों का समझौते से निपटारा जरूरी: राजीव रंजन कुमार

इस मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दर्ज चेक अनादरण से जुड़े मामले मुख्य रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं और कानून के अनुसार इनमें समझौता किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों का आपसी सहमति और सुलह-समझौते के जरिए जल्द निपटारा करना न्यायहित में बेहद जरूरी है। विशेष लोक अदालत का मकसद केवल न्यायालयों में लंबित मुकदमों की संख्या कम करना नहीं है, बल्कि दोनों पक्षों को आपसी सहमति से विवाद का सरल, शीघ्र और सौहार्दपूर्ण समाधान उपलब्ध कराना भी है।

उन्होंने संबंधित न्यायिक पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं से अपील की कि वे पक्षकारों को समझौते के लिए प्रेरित करें और अधिक से अधिक मामलों का निपटारा सुनिश्चित करें। इससे अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम होगा और आम लोगों को कम समय में सुलभ न्याय मिल सकेगा।

अलग-अलग न्यायालयों में की गई थी विशेष व्यवस्था

जिले के विभिन्न न्यायालयों में एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक बाउंस से जुड़े कई मामले लंबित हैं। ऐसे मामले वित्तीय प्रकृति के होने और कानून के तहत समझौता योग्य होने के कारण लोक अदालत के जरिए निपटारे के लिए उपयुक्त माने जाते हैं।

इसी को ध्यान में रखते हुए व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सभी अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी और अन्य न्यायिक दंडाधिकारियों के न्यायालयों में लंबित मामलों के निष्पादन के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी।

इसके लिए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कुमार अभिजित राय को पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था, जबकि पैनल अधिवक्ता विकास कुमार को प्रतिनियुक्त किया गया था।

इसी तरह अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, दाउदनगर और अन्य संबंधित न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटारे के लिए अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी विकास कुमार और पैनल अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार ने आवश्यक कार्रवाई की।

8 मामलों का निष्पादन, 28 लाख 60 हजार रुपये में समझौता

इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद की सचिव श्रीमती तान्या पटेल ने बताया कि एनआई अधिनियम की धारा 138 से जुड़े अधिक से अधिक मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया था।

उन्होंने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विशेष पहल और निर्देश के तहत देशभर में इस तरह की विशेष लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं, ताकि चेक अनादरण से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जा सके।

सचिव ने आगे बताया कि न्यायालयों से प्राप्त लंबित मामलों की सूची के आधार पर संबंधित पक्षकारों को पहले ही नोटिस भेजे गए थे। इसका सकारात्मक परिणाम सामने आया और विशेष लोक अदालत के माध्यम से कुल 8 मामलों का निष्पादन किया गया। इन मामलों में कुल 28 लाख 60 हजार रुपये का समझौता कराया गया।

लोक अदालत से समय और खर्च दोनों की बचत

जिला विधिक सेवा प्राधिकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग लोक अदालत की सुविधा का लाभ उठाएं और आपसी सहमति से अपने विवादों का समाधान करें।

इससे पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया में लगने वाले समय और खर्च से राहत मिल सकती है। साथ ही आपसी सहमति से विवाद सुलझने पर दोनों पक्षों के बीच सौहार्द बनाए रखने में भी मदद मिलती है।

रिपोर्ट : अजय कुमार पाण्डेय.

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