औरंगाबाद: बसडीहा पैक्स में धान खरीद और किसानों के भुगतान को लेकर विवाद

6 कार्यकारिणी सदस्यों ने अध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप

औरंगाबाद (बिहार): देव प्रखंड की बसडीहा पंचायत में पैक्स (प्राथमिक कृषि साख समिति) के कामकाज को लेकर विवाद सामने आया है। पैक्स कार्यकारिणी के सदस्यों ने अध्यक्ष पर धान अधिप्राप्ति में किसानों का भुगतान रोकने, बिना बैठक कराए फर्जी हस्ताक्षर से काम करने और मनमानी करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।

इस मामले में कार्यकारिणी सदस्यों ने जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय में लिखित आवेदन देकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। वहीं, पैक्स अध्यक्ष के प्रतिनिधि मोनू कुमार सिंह ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि सरकार को निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक धान की आपूर्ति कर दी गई है और कार्यकारिणी के सदस्यों के बीच आपसी मतभेद भी दूर कर लिए गए हैं।

कार्यकारिणी सदस्यों ने आवेदन देकर क्या आरोप लगाए?

कार्यकारिणी सदस्यों की ओर से दिए गए आवेदन में कहा गया है कि पिछले वर्ष धान अधिप्राप्ति के दौरान बसडीहा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष ने कुछ किसानों से धान लिया, लेकिन उनका पैसा नहीं दिया। इसके कारण संबंधित किसान बार-बार कार्यकारिणी सदस्यों से भुगतान कराने की मांग कर रहे हैं। कुछ किसान सदस्यों को बुरा-भला भी कह रहे हैं।

सदस्यों का कहना है कि इस वजह से गांव में उनकी बदनामी हो रही है और वे मानसिक रूप से आहत हैं।

आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि पैक्स अध्यक्ष बिना बैठक कराए कार्यकारिणी सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर करके उनकी जानकारी के बिना कई काम कर रहे हैं। सदस्यों के मुताबिक, एक सदस्य दिल्ली में रहता है और सभी छह सदस्य अध्यक्ष के खिलाफ हैं। इसके बावजूद अध्यक्ष द्वारा अपने पक्ष में छह सदस्यों के हस्ताक्षर दिखाए जा रहे हैं।

आवेदन में आरोप लगाया गया है कि अध्यक्ष मीडिया में छह सदस्यों के समर्थन का दावा कर रहे हैं, जबकि सदस्यों के मुताबिक उनके पक्ष में केवल तीन सदस्य हैं। बाकी हस्ताक्षरों को फर्जी बताया गया है।

कार्यकारिणी सदस्यों ने जिला सहकारिता पदाधिकारी से मांग की है कि इस वर्ष धान अधिप्राप्ति के लिए समिति का चयन नहीं किया जाए, ताकि उनकी बदनामी न हो और मामले की जांच हो सके।

आवेदन में इन सदस्यों के नाम शामिल

कार्यकारिणी सदस्यों की ओर से दिए गए आवेदन की छायाप्रति संवाददाता को भी उपलब्ध कराई गई है। उसमें अरुणजय सिंह, वीरेंद्र यादव, कृष्णा राम, इराज कुंवर, बेबी देवी, कन्हाई भगत और ममता देवी के नाम दर्ज हैं।

हालांकि, आवेदन के विवरण में छह कार्यकारिणी सदस्यों की ओर से शिकायत किए जाने की बात कही गई है, जबकि उपलब्ध नामों की सूची में सात नाम हैं।

पैक्स अध्यक्ष के प्रतिनिधि ने आरोपों को बताया बेबुनियाद

मामले को लेकर संवाददाता ने अगले दिन पैक्स अध्यक्ष के प्रतिनिधि मोनू कुमार सिंह से बातचीत की। उनसे पूछा गया कि छह कार्यकारिणी सदस्यों ने जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय में उनके खिलाफ लिखित शिकायत दी है और गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पर मोनू कुमार सिंह ने कहा कि बसडीहा पैक्स को लेकर जो आवेदन बीसीओ के पास दिया गया है, वह बेबुनियाद है।

उन्होंने दावा किया कि सरकार को 100 प्रतिशत सीएमआर (कस्टम मिल्ड राइस) की आपूर्ति जून-जुलाई महीने में ही कर दी गई थी।

कार्यकारिणी की बैठक नहीं कराने के आरोप पर उन्होंने कहा कि बैठक के लिए सभी सदस्यों को डाक के माध्यम से सूचना दी जाती है और उनसे बैठक में शामिल होकर अपनी समस्याएं रखने को कहा जाता है। उनके मुताबिक, कुछ सदस्य बैठक में पहुंचते हैं, जबकि कुछ अपने काम में व्यस्त रहने के कारण नहीं आ पाते।

मोनू कुमार सिंह ने कहा कि कार्यकारिणी के सदस्यों के बीच जो भी आपसी शिकायतें थीं, उन्हें आपस में बैठकर दूर कर लिया गया है। आगे से ऐसी स्थिति नहीं होगी और सभी लोग मिलकर किसानों के हित में काम करेंगे।

7,700 क्विंटल धान खरीदने का दावा

संवाददाता ने जब उनसे पूछा कि बिहार सरकार की ओर से पैक्स को धान खरीद का कितना लक्ष्य दिया गया था, तो उन्होंने बताया कि 7,700 क्विंटल का लक्ष्य मिला था।

उन्होंने दावा किया कि किसानों से 7,700 क्विंटल धान की खरीद कर सरकार को आपूर्ति कर दी गई है।

कुछ किसानों का भुगतान अब तक नहीं होने के आरोप पर मोनू कुमार सिंह ने कहा कि कुछ किसान निर्धारित लक्ष्य से अधिक धान लेकर आ गए थे। पैक्स के पास निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा धान खरीदने की क्षमता नहीं थी, लेकिन किसानों के आग्रह पर अतिरिक्त धान भी ले लिया गया।

उन्होंने बताया कि किसानों ने उनसे कहा था कि जब धान ले लिया है तो उसे वापस नहीं किया जाए, बल्कि बाजार में बेचकर उन्हें पैसा दे दिया जाए। इसके बाद अतिरिक्त धान को बाजार में बेचकर किसानों को भुगतान किया गया। उनके मुताबिक, कुछ किसानों का पैसा अभी बाकी रह गया हो सकता है, जिसका जल्द से जल्द निपटारा कर दिया जाएगा।

लक्ष्य बढ़ाने के सवाल पर क्या बोले प्रतिनिधि?

जब उनसे पूछा गया कि धान खरीद का लक्ष्य बढ़ाने के लिए विभाग को कोई आवेदन दिया गया था या नहीं, तो उन्होंने कहा कि पूरे बिहार की जानकारी विभागीय अधिकारी सरकार को देते हैं। लेकिन केंद्र से बिहार के लिए जो लक्ष्य निर्धारित होता है, उसी के अनुसार सभी पैक्स को काम करना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि पैक्स अध्यक्ष सरकार द्वारा तय लक्ष्य से अलग काम नहीं कर सकते। कई किसान बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद में पैक्स के पास धान लेकर आते हैं। इस वजह से निर्धारित लक्ष्य से अधिक धान आ गया था।

मोनू कुमार सिंह के मुताबिक, सरकार को तय लक्ष्य के अनुसार धान देने के बाद अतिरिक्त धान बाजार में बेचा गया और किसानों को बाजार भाव से 100 से 200 रुपये अधिक देकर भुगतान किया गया। उन्होंने कहा कि इसी मामले को लेकर कुछ लोग नाराज हैं, लेकिन आपसी बातचीत से मामला सुलझा लिया गया है।

जिला सहकारिता पदाधिकारी ने जांच कराने की कही बात

मामले को लेकर संवाददाता ने जिला सहकारिता पदाधिकारी राजीव कुमार यादव से भी उनके कार्यालय में मुलाकात की।

उन्होंने बताया कि कार्यकारिणी सदस्यों की ओर से एक आवेदन मिला है। उसमें अध्यक्ष द्वारा सदस्यों के हस्ताक्षर करा लेने और बिना उनकी सहमति के काम करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले की जांच संबंधित बीसीओ से कराई जाएगी।

किसानों के भुगतान से संबंधित शिकायत पर जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि विभागीय पोर्टल के मुताबिक, पिछले वर्ष बसडीहा पैक्स को 117 किसानों से 770.300 मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य मिला था।

उन्होंने कहा कि पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इन 117 किसानों को कुल 1 करोड़ 84 लाख 40 हजार 982 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। उनके मुताबिक, पोर्टल पर सभी किसानों का शत-प्रतिशत भुगतान दर्ज है।

आरोप सही पाए जाने पर होगी नियमानुसार कार्रवाई

जब जिला सहकारिता पदाधिकारी से पूछा गया कि कार्यकारिणी सदस्यों की शिकायत पर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले लगाए गए आरोपों की जांच कराई जाएगी। अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने किसान भुगतान की प्रक्रिया के बारे में बताया कि जब किसान पैक्स को धान देते हैं, तो ओटीपी के माध्यम से इसकी पुष्टि की जाती है। किसान द्वारा धान की मात्रा का सत्यापन करने के बाद उसका विवरण पोर्टल पर दर्ज होता है। इसके बाद 48 घंटे के अंदर भुगतान करने का प्रावधान है।

राजीव कुमार यादव ने दावा किया कि पिछले वर्ष पूरे जिले में धान अधिप्राप्ति का भुगतान शत-प्रतिशत पूरा हो चुका है और किसी तरह का बकाया नहीं है।

अब जांच पर टिकी निगाहें

बसडीहा पैक्स में धान खरीद, किसानों के भुगतान और कार्यकारिणी सदस्यों के हस्ताक्षर को लेकर उठे विवाद में पैक्स अध्यक्ष के प्रतिनिधि ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है, जबकि जिला सहकारिता पदाधिकारी ने शिकायत की जांच कराने की बात कही है।

एक तरफ कार्यकारिणी सदस्य किसानों के बकाया भुगतान और कथित फर्जी हस्ताक्षर का मुद्दा उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विभागीय अधिकारी पोर्टल के आंकड़ों के आधार पर 117 किसानों का पूरा भुगतान होने की बात कह रहे हैं। अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि शिकायतों में लगाए गए आरोप कितने सही हैं।

रिपोर्ट : अजय कुमार पाण्डेय.