नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना में ‘सपनों की उड़ान’ बालिका सशक्तिकरण अभियान-2026 का शुभारंभ हुआ। इस अभियान के तहत नवीनगर और बारुण प्रखंड की 61 मेधावी छात्राओं को नि:शुल्क शिक्षा, प्रशिक्षण, छात्रावास और पौष्टिक भोजन की सुविधा दी जाएगी।
Explore the importance of constitutional rights, equal justice, due process, and organized civic engagement as tools for addressing discrimination and strengthening democracy in India.
औरंगाबाद (बिहार): रफीगंज विधानसभा क्षेत्र संख्या-224 के जदयू विधायक एवं समाजसेवी प्रमोद कुमार सिंह ने रविवार, 31 मई 2026 को अपने जिला मुख्यालय स्थित आवास पर क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनीं और हरसंभव न्याय दिलाने का भरोसा दिया।इस दौरान एक पीड़ित महिला अपने परिजनों के साथ घरेलू विवाद के समाधान की मांग लेकर विधायक…
The alleged assault, captivity, robbery, and death threats against journalist Amit Kumar in Gurua, Gaya, Bihar have triggered outrage. Social worker Akash Priyadarshi condemned the incident as an attack on democracy and press freedom.
औरंगाबाद में कांग्रेस जिलाध्यक्ष आनंद शंकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संगठन विस्तार, महंगाई, विपक्ष की आवाज़ और सरकार की नीतियों पर बड़ा बयान दिया। प्रभारी पंकज यादव ने भी कई मुद्दों पर सरकार को घेरा।
बोधगया स्थित विशाल प्राइवेट आईटीआई में सम्मान समारोह की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित हुई। 01 जून 2026 को कॉलेज परिसर में स्टाफ और सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा।
गया जिले के वजीरगंज स्थित आवासीय नवोदित विद्यालय में ‘लेट्स इंस्पायर बिहार’ अभियान की शुरुआत हुई। अभियान के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, व्यक्तित्व विकास और कौशल प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया।
Karnataka government has hiked minimum wages up to Rs 31,100 per month for workers. Know the full details on revised rates, zones, skill categories, implementation challenges, and why this 60% increase may or may not bring real relief to laborers.
औरंगाबाद के सम्राट अशोक भवन में भाजपा के दो दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में भाजपा नेताओं ने अनुशासन, राष्ट्रसेवा और समावेशी विकास पर अपने विचार रखे।
Explore the debate around minority scholarships in India, inclusive governance, and educational equity under the Modi government. An analysis of policy gaps, minority welfare schemes, and the future of inclusive development in contemporary India.
