अरवल के कुर्था में बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे को लेकर राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष रणजीत सिंह ने प्रभारी मंत्री पर सवाल उठाए और सभी पीड़ित परिवारों तक निष्पक्ष राहत पहुंचाने की मांग की।
जहानाबाद में आरक्षण क्रियान्वयन समिति की अध्यक्ष अनामिका सिंह पटेल के साथ एससी-एसटी कर्मचारी संघ की बैठक हुई। संघ ने पदोन्नति में आरक्षण समेत 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा।
लेखिका अपराजिता मिश्रा ने कहा कि विकास की असली पहचान ऊंची इमारतें नहीं, बल्कि आम जनता तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, न्याय और सम्मान पहुंचना है।
पश्चिम बंगाल में फुटपाथ पर बच्चों के साथ बैठी बेघर महिला को हटाने को लेकर महिला मंत्री की टिप्पणी पर विवाद हुआ। घटना ने बेघरों की स्थिति पर सवाल खड़े किए।
Yogendra Yadav argues that Census privacy rules remove individual incentives to inflate OBC numbers and explains why a structured caste census can still produce reliable data.
कश्मीर को भारत का हिस्सा मानने के साथ कश्मीरियों को भी बराबरी, सम्मान और अपनापन देना जरूरी है। एल.एस. हरदेनिया ने कश्मीरी नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार और भेदभाव पर चिंता जताई।
Ram Puniyani examines India’s post-Jantar Mantar political climate, focusing on democracy, human rights, public protests, constitutional values, secularism and the challenges facing democratic institutions.
राजस्थान के एक सरकारी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान दलितों को कथित तौर पर कुर्सियों से उठाए जाने का मामला सामने आया। घटना के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
झारखंड के विकास में संगठन और सरकार के बेहतर तालमेल की अहमियत को समझिए। केशव महतो कमलेश और दीपिका पांडेय सिंह की मुलाकात जनहित, लोकतंत्र और सहभागी विकास का सकारात्मक संदेश देती है।
जानिए 2027 की जातिगत जनगणना क्या है, इसका इतिहास, OBC आरक्षण से इसका संबंध, संभावित प्रभाव और इसे लेकर चल रही बहस।
