जब संगठन और सरकार साथ चलें, तभी झारखंड का विकास होगा: हृदयानंद मिश्र
झारखंड के विकास में संगठन और सरकार के बेहतर तालमेल की अहमियत को समझिए। केशव महतो कमलेश और दीपिका पांडेय सिंह की मुलाकात जनहित, लोकतंत्र और सहभागी विकास का सकारात्मक संदेश देती है।
झारखंड के विकास में संगठन और सरकार के बेहतर तालमेल की अहमियत को समझिए। केशव महतो कमलेश और दीपिका पांडेय सिंह की मुलाकात जनहित, लोकतंत्र और सहभागी विकास का सकारात्मक संदेश देती है।
जानिए 2027 की जातिगत जनगणना क्या है, इसका इतिहास, OBC आरक्षण से इसका संबंध, संभावित प्रभाव और इसे लेकर चल रही बहस।
An opinion piece examining the recent student-led protests at Jantar Mantar, their impact on democratic dissent, government accountability, education policy, and the broader challenges facing India’s constitutional values and civil society.
नई दिल्ली के इंदिरा भवन में महिला कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के नेतृत्व में महिला आरक्षण कानून को तुरंत लागू करने की मांग को लेकर विशाल धरना-प्रदर्शन किया। झारखंड सहित देशभर से हजारों महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
औरंगाबाद के नगर भवन में आयोजित राजद स्थापना दिवस समारोह में पूर्व राजद प्रत्याशी डॉ. गुलाम शाहिद ने पार्टी के गठन, सामाजिक न्याय, राष्ट्रहित, भाजपा और भरत तिवारी कांड समेत कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी।
Explore how poverty, inequality, war, environmental destruction, and moral decline are reshaping the world. This thought-provoking article by Dr. A. K. Merchant highlights the Bahá’í perspective on justice, unity, sustainable development, and humanity’s path toward a balanced future.
राहुल गांधी के जन्मदिवस पर उनके राजनीतिक सफर, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, युवाओं से संवाद और संविधान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर एक विशेष लेख।
Patriarchy continues to hinder gender equality, social justice, and human progress. Explore its impact on society, governance, and sustainable development.
दीपिका पांडेय सिंह ने भ्रष्टाचार को लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताते हुए कहा कि यह केवल धन नहीं, बल्कि जनता के विश्वास, उम्मीदों और नैतिक मूल्यों को भी नुकसान पहुंचाता है।
Explore the importance of constitutional rights, equal justice, due process, and organized civic engagement as tools for addressing discrimination and strengthening democracy in India.